भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिका मा सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रधानाध्यापक (प्रअ) छनोट प्रक्रिया स्थगित भएको छ। उक्त प्रक्रिया अन्ततः विवादको चपेटामा परेर रोकिएको हो।
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, खरिपाटीले जारी गरेको सूचनाले स्थानीय तहको शिक्षा प्रशासनभित्रको अपारदर्शिता र प्रक्रियागत कमजोरी फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ।
नगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ लाई टेकेर २०८२/१०/०२ मा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। तर, सुरुदेखि नै उक्त प्रक्रियामा मापदण्ड अस्पष्ट, मूल्यांकन प्रणाली विवादास्पद र ‘आफ्नै मान्छे’लाई प्राथमिकता दिने चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। अन्ततः विषय सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेपछि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रक्रिया रोकेको छ। यो निर्णय आफैंमा स्थानीय सरकारको निर्णयप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवराज श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू शिवराम बोहजू र रामप्रसाद प्रजापति ले बहस गर्दै प्रक्रिया नै विधिसम्मत नभएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूको बहसले प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभई सम्भावित शक्ति दुरुपयोग र नियतप्रेरित निर्णयको मुद्दा पनि भएको कार्यरत प्रधानाध्यापकहरूले जनाएका छन्।
नगरपालिकाले “अनौपचारिक जानकारी” को आधारमा प्रक्रिया रोकेको भनाइ स्वयंमा अर्को विवादको विषय बनेको छ। यदि अदालतको आदेश यति गम्भीर थियो भने औपचारिक पत्र प्राप्त नगरी किन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो? र यदि आदेश आइसकेको थियो भने “अनौपचारिक” भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुले पारदर्शिता भन्दा जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिएको संकेत गर्छ।
प्रक्रिया स्थगनसम्बन्धी सूचना शिक्षा निर्देशक जनार्दन रिजाल ले जारी गरेका हुन्। नगरपालिकाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख भएअनुसार “उक्त विषयमा सम्मानित अदालतबाट प्रक्रिया स्थगनसम्बन्धी अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएकाले” हाललाई सम्पूर्ण छनोट प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो। साथै, अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्मका लागि यसअघिका सबै छनोट तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू यथास्थितिमा राखिने पनि सूचनामा जनाइएको छ।