भोटेकोशी विपत्तिले नेपालको जलवायु कूटनीतिमा नयाँ मोड ल्याउनुपर्छ
ओमचरण अमात्य
अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा ठूलो मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षति पु¥याएको छ। तर यो विपत्तिले नेपालसामु एउटा अझ ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ—नेपालले सिर्जना नगरेको जलवायु संकटको असमान मूल्य नेपालले नै किन चुकाउने?
भोटेकोशी विपत्तिको तत्कालीन कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन अझै जारी छ। प्रारम्भिक अध्ययनहरूले हिम, चट्टान र माटोको ठूलो भू-द्रव्य खस्दा नदीको प्रवाह अवरुद्ध भई त्यसपछि ठूलो परिमाणमा पानी र गेग्रान एकैपटक बगेको देखाएका छन्। त्यसैले यस विशेष घटनालाई कुनै देशको कार्बन उत्सर्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। तर यसको बृहत्तर सन्देश स्पष्ट छ—जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम र तीव्रता बढाउँदै लगेको छ। नेपालजस्तो न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेको देशका लागि यो गम्भीर अन्याय हो।
राहत होइन, जलवायु न्याय
विपत्ति आउँदा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता चाहिन्छ। तर हाम्रो कूटनीतिक दृष्टिकोण अब राहत र सहानुभूतिमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। नेपाललाई केवल सहायता होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ। सहायता सद्भावमा आधारित हुन्छ, न्याय उत्तरदायित्वमा।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट, पहिरो, बाढी र अन्य जलवायुजन्य विपद्को जोखिम नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले नेपालको माग भावनात्मक ‘पीडित कार्ड’ मा आधारित हुनु हुँदैन। वैज्ञानिक तथ्य, क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्धका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष हानि तथा नोक्सानीको न्यायोचित दाबी अघि बढाउनुपर्छ।
नेपालले प्रत्येक ठूलो जलवायुजन्य विपत्तिको मानवीय, आर्थिक, वातावरणीय, सांस्कृतिक तथा पूर्वाधार क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्ने स्थायी राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। यस्ता तथ्य नै नेपालको जलवायु कूटनीतिको सबैभन्दा बलियो आधार बन्न सक्छन्।
चीन र भारत : समस्या होइन, समाधानका साझेदार
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले हालै नेपाल र चीनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। जल तथा मौसम निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, अत्याधुनिक प्रविधि, संयुक्त आपत्कालीन अभ्यास र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यको उनको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ।
हिमालयले राजनीतिक सीमा चिन्दैन। तिब्बती पठारमा भएको वातावरणीय परिवर्तनले नेपाललाई प्रभावित गर्न सक्छ, नेपालमा आउने बाढीले भारतका तल्लो तटीय समुदायलाई असर गर्न सक्छ। त्यसैले हिमाली पर्यावरणीय सुरक्षा नेपाल, चीन र भारतको साझा सरोकार बन्नुपर्छ।
चीन र भारत विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देशमध्ये हुन्। तर नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई छिमेकीविरोधी अभियान बनाउनु हुँदैन। उनीहरूलाई दोषीका रूपमा मात्र होइन, समाधानका अपरिहार्य साझेदारका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।
नेपालले चीन र भारतसँग मिलेर एउटा स्थायी हिमालयन विपद् पूर्वसूचना तथा अनुसन्धान संयन्त्र निर्माण गर्ने पहल गर्न सक्छ। यसमा वास्तविक समयको जल तथा मौसम तथ्यांक आदानप्रदान, हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी, उपग्रह प्रविधिको प्रयोग, संयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान र आपत्कालीन उद्धार अभ्यास समावेश हुनुपर्छ। विपत्ति आएपछि त्यसको क्षति गन्नुभन्दा पहिले नै त्यसको संकेत थाहा पाउनु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
हिमालय : नेपालको सफ्ट पावर
नेपालसँग चीन वा भारतजस्तो आर्थिक वा सैन्य शक्ति छैन। तर राष्ट्रिय शक्ति केवल सैन्य क्षमता र अर्थतन्त्रले मात्र निर्धारण गर्दैन। नैतिक अधिकार, वैज्ञानिक विश्वसनीयता, कूटनीतिक सक्रियता र साझा एजेन्डामा देशहरूलाई एकत्रित गर्ने क्षमता पनि शक्ति हुन्। यही कारणले हिमालय र जलवायु कूटनीति नेपालको महत्वपूर्ण सफ्ट पावर बन्न सक्छ।
नेपालले भुटान, भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत हिमाली तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूसँग मिलेर जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र हिमाली पारिस्थितिकीय संरक्षणका लागि साझा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान अघि बढाउनुपर्छ।
नेपालले विश्व जलवायु सम्मेलनहरूमा केवल परियोजना र ऋण माग्ने देशका रूपमा होइन, प्रमाण, स्पष्ट माग र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनसहित प्रस्तुत हुने देशका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्छ। जलवायु अनुकूलन र विपद् उत्थानशीलताका लागि ऋणको बोझ थप्ने होइन, पहुँचयोग्य र पर्याप्त अनुदान तथा जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषमा नेपालजस्ता उच्च जोखिमयुक्त देशको सरल र द्रुत पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ।
भोटेकोशी : एउटा त्रासदी मात्र होइन, एउटा अवसर
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा आफ्नो योगदानमार्फत आर्थिक र सैन्य शक्तिभन्दा पर पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा निर्माण गरेको छ। अब अर्को विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने समय आएको छ—विश्व जलवायु बहसमा हिमालयको आवाज बन्ने।
यसका लागि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु रणनीति, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली र दक्ष जलवायु कूटनीतिमा लगानी गर्नुपर्छ। साथै प्रस्तावित सगरमाथा संवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई हिमालय, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र जलवायु न्यायबारे विश्वव्यापी नीति संवादको केन्द्र बनाउन सकिन्छ।
भोटेकोशी विपत्ति केही समयपछि बिर्सिने अर्को प्राकृतिक विपत्ति मात्र बन्नु हुँदैन। यसले नेपालको विकास र विदेश नीतिको दिशा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालले विश्वसामु अब स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—हामीले सिर्जना नगरेको जलवायु संकटबाट बचाउन संसारलाई दया मागिरहेका छैनौं। त्यसको असमान मूल्य चुकाइरहेका देशका रूपमा न्याय मागिरहेका छौं।
यो चन्दा होइन। यो सहायता होइन। यो जलवायु न्याय हो।
ओमचरण अमात्य
संस्थापक अध्यक्ष, एशिया अध्ययन केन्द्र (भक्तपुर)
क्रियटिभ हेड, नेपाल पब्लिक मिडिया नेटवर्क
कार्यकारी निर्देशक, हेरिटेज मुभिज नेपाल
संस्थापक अध्यक्ष, नेपाल अंगदाता संघ
