भक्तपुर, चैत २५ । भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण नगरपालिका मा प्रधानाध्यापक (प्रअ) छनौटसम्बन्धी प्रक्रिया कानुनी विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ बाट नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रअ छनौट गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चले भने उक्त काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको विज्ञापनका आधारमा अघि बढाइएको प्रअ छनौटको सम्पूर्ण काम कारबाही अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। पछिल्लो समय नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित विद्यालयहरूमा प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया केन्द्रीकृत ढंगले अघि बढाउने योजना बनाएको थियो।
विद्यालयहरूमा नेतृत्व क्षमता भएका प्रअ ल्याउने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, राजनीतिक तथा स्थानीय दबाब घटाउनेजस्ता उद्देश्य राखेर विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो। तर यही प्रयास कानुनी जटिलतामा फसेको हो।
यसका लागि नगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएर प्रअ छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर सरोकारवालाहरूले उक्त कार्यविधि संघीय कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले “यथास्थितिमा राख्नू” भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
हाल प्रचलित शिक्षा नियमावली २०५९ (एघारौँ संशोधन) को नियम ९३ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) ले नै प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर चाँगुनारायण नगरपालिकाले प्रअ छनौटमा प्रत्यक्ष भूमिका लिन खोज्नु, केन्द्रीकृत छनौट प्रक्रिया लागू गर्न खोज्नुजस्ता कदम चालेपछि संघीय कानुनसँग टकराव देखिएको हो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले “संघीय कानुनभन्दा माथि स्थानीय सरकार हुन नसक्ने” संवैधानिक सिद्धान्तलाई पुनः स्पष्ट पारेको छ। यसलाई स्थानीय तहहरूका लागि मार्गदर्शक सन्देशका रूपमा समेत हेरिएको छ।
शिक्षक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले नगरपालिकाको पहललाई “शिक्षा सुधारको प्रयास” भन्दै समर्थन गरेका छन् भने केहीले “कानुनी प्रक्रिया मिचिएको” आरोप लगाएका छन्। विशेषगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले आफ्नो अधिकार कटौती हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवराज श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू शिवराम बोहजू र रामप्रसाद प्रजापतिले बहस गरेका थिए।
अन्तरिम आदेशसँगै हालका लागि प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापनमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नै चाँगुनारायणको शिक्षा प्रशासनको आगामी दिशा तय गर्ने आधार बन्नेछ।