मार्च ५ मा सम्पन्न निर्वाचनमा आरएसपीले प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १२५ सिट जितेको छ। समानुपातिकतर्फ पनि करिब ४७.८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै ५७ सिट जितेको छ।यससँगै प्रतिनिधिसभामा आरएसपीको कुल १८२ सिट पुगेको छ, जुन दुई तिहाइ बहुमतभन्दा केवल दुई सिट कम हो। नेपालको संसदीय इतिहासमा यति ठूलो बहुमत यसअघि विरलै देखिएको छ।
अब राष्ट्रपतिद्वारा सांसदहरूको शपथपछि संसदको पहिलो बैठक बस्नेछ र त्यसपछि प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। आरएसपीको बहुमतका कारण बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित मानिएको छ।
सम्भावित मन्त्रीहरू
विश्लेषण अनुसार बालेन शाहको क्याबिनेटमा सम्भावित मन्त्रीहरू यस प्रकार हुन सक्छन्।
अर्थमन्त्री
Swarnim Wagle
हार्वर्डबाट अध्ययन गरेका अर्थशास्त्री भएकाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना उच्च छ।
गृहमन्त्री
Rabi Lamichhane गृहमन्त्री बन्न सक्ने अनुमान छ, तर उनीविरुद्ध केही मुद्दा चलिरहेको कारण उनी बाहिर बस्न सक्छन्।
त्यस अवस्थामा Raju Pandey वा Dol Prasad Aryal गृहमन्त्री बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
शिक्षामन्त्री
Shishir Khanal वा वैज्ञानिक Mahabir Pun लाई शिक्षामन्त्री बनाउने चर्चा छ।
स्वास्थ्यमन्त्री
Toshima Karki चिकित्सक भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना बलियो छ।
कानुनमन्त्री
Sobita Gautam लाई कानुन मन्त्रालय दिन सकिने अनुमान गरिएको छ।
नयाँ सरकारका प्रमुख चुनौती
१. दण्डहीनता अन्त्य
युवा पुस्ताले उठाएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको मुद्दा समाधान गर्नु सरकारको पहिलो परीक्षा हुनेछ।
विशेष गरी आन्दोलनमा मारिएका नागरिकबारे बनेको कर्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दबाब सरकारमाथि पर्नेछ।
२. भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही
आरएसपीले आफ्नो घोषणापत्रमा १९९० पछि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय, सतर्कता केन्द्र,सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ।
३. वैदेशिक नीति
नेपालका करिब २० लाखभन्दा बढी नागरिक खाडी मुलुकहरूमा काम गर्छन्। यदि पश्चिम एसियामा युद्ध चर्कियो भने उनीहरूको सुरक्षा र उद्धार ठूलो चुनौती बन्न सक्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले
भारत, चीन, अमेरिका जस्ता शक्तिशाली देशसँग सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
४. अर्थतन्त्र र रोजगारी
आरएसपीले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, १.२ मिलियन रोजगारी, ३ हजार डलर प्रति व्यक्ति आय जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
तर नेपालको अर्थतन्त्र अझै रेमिट्यान्समा निर्भर भएकाले उत्पादन र उद्योग विस्तार नगरी यी लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने विश्लेषण गरिएको छ।
५. सेवा प्रवाह सुधार
सरकारले सरकारी सेवामा डिजिटाइजेशन गर्ने योजना अघि सारेको छ। जस्तै पासपोर्ट, नागरिकता, सरकारी सिफारिसजस्ता सेवाहरू अनलाइनबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ। यसले भ्रष्टाचार घटाउने र नागरिकलाई लाइन बस्ने झन्झट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
इतिहासमै ठूलो जनमत पाएपछि बालन शाह नेतृत्वको आरएसपी सरकारमाथि ठूलो जिम्मेवारी आएको छ।
यदि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह सुधारजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सके नेपालमा नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु हुन सक्छ। तर आगामी पहिलो १०० दिन नै सरकारको वास्तविक दिशा देखाउने निर्णायक समय हुने विश्लेषण गरिएको छ।
- Kalam Weekly को विश्लेषणकाे सहयोगमा