प्रधानाध्यापक छनोट र ‘राइट साइजिङ’ विवाद : ‘मध्य मार्ग’को खोजीमा नगरपालिका
भक्तपुर। सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व र संरचना दुबैलाई एकैपटक पुनर्संरचना गर्ने प्रयाससँगै चाँगुनारायण नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्र अहिले तातेको छ। प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया र ‘राइट साइजिङ’ अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजाने नगरपालिकाको निर्णयले शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाबीच तीव्र बहस र असन्तुष्टि जन्माएको छ।
नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार विभिन्न तहका सामुदायिक विद्यालयका लागि प्रधानाध्यापक पदमा आवेदन आह्वान गरिएको थियो। सो आह्वानपछि कुल ४९ जनाको आवेदन परेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। शिक्षा शाखा प्रमुख जनार्दन रिजालका अनुसार माध्यमिक तहमा १५, निम्न माध्यमिक तहमा १४ र प्राथमिक तहमा २० जनाले दरखास्त दिएका छन्।
आवेदन संकलन प्रक्रिया सम्पन्न भई छनोटको चरणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा भने प्रक्रिया आफैं विवादको केन्द्र बनेको छ। प्रधानाध्यापक चयन विद्यालयको भविष्य निर्धारण गर्ने संवेदनशील निर्णय हो। तर, सरोकारवालाहरूका अनुसार यस्तो निर्णयमा पर्याप्त संवाद र सहमति हुन सकेन।
शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन, शिक्षकको कार्यसम्पादन, अनुभव र जेष्ठताको आधारलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिई ‘प्रशासनिक निर्णय’ अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन्।
केही पदाधिकारीहरूले त स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई औपचारिकतामा सीमित पार्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालयको नेतृत्व स्थानीय आवश्यकता, सन्दर्भ र समुदायको अपेक्षासँग जोडिएको विषय हो, जसलाई माथिबाट थोपर्ने शैलीले सम्बोधन गर्न खोजिएको छ।
‘राइट साइजिङ’ कि ‘सामुदायिक विद्यालय साइज डाउन’?
विवादको अर्को केन्द्र ‘राइट साइजिङ’ अवधारणा बनेको छ। नगरपालिकाले दरबन्दी मिलान र विद्यालय संरचना सुदृढीकरणको उद्देश्यले यो अवधारणा अघि सारेको दाबी गरे पनि शिक्षक संगठनहरूले यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्।
नेक्राशिसंघ चाँगुनारायणका अध्यक्ष तथा पंचकन्या माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद दुलालले नगरपालिकाको कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले ‘राइट साइजिङ’को नाममा विद्यालयको तह घटुवा गरिनु र खुला प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनु सामुदायिक विद्यालयप्रति नकारात्मक सन्देश भएको बताए।
`सुधारको नाममा संरचना कमजोर बनाइँदै छ भने त्यो सुधार होइन,´ उनले छलफलका क्रममा भने, `यी निर्णयहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई दीर्घकालमा नोक्सान पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरा नगरपालिकामा विगतमा गरिएका विद्यालय मर्जकाे अवस्थाले देखाउँछ ।´
नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा मर्जमा परेका विद्यालयहरू अलपत्र छन् । त्यहाँकाे भाैतिक अवस्था लथालिङ्ग बनेकाे छ । सार्वजनिक सम्पत्तिकाे दुरूपयाेग समेत भएकाे छ । याे अवस्थाकाे ख्याल नगरी नगरपालिकाले पुन: विद्यालयकाे तह घटुवाकाे नाममा विद्यालयलाई मार्न खाेजेकाे सराेकारवालाहरूकाे भनाइ छ । नगरपालिकाले भने तह घटुवा नभई त्यसलाई कक्षा स्थगन भनेकाे छ ।
`कक्षा स्थगनकाे नाममा शिक्षक र विव्यसलाई हाैसला दिनुकाे सट्टा काम गरिरहेका शिक्षक, विव्यस पदाधिकारीलाई निरूत्साहन गर्न खाेजेकाे छ ।´ नगरकाेट आधारभूत विद्यालयकाे विव्यस अध्यक्ष मनाेज केसीले भने, `यसले हाम्रोजस्तो विद्यालयलाई नभई निजी विद्यालयलाई पाेस्ने सहयोग पुग्छ ।´
नेक्राशिसंघ चाँगुनारायणका अध्यक्ष दुलालले नगरपालिकाले गरेका दुवै निर्णय संशोधन गर्न माग गर्दै नियमसंगत र सहभागितामूलक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
विवाद बढेपछि शिक्षा शाखाले गत आइतबार सरोकारवालाबीच विस्तृत छलफल आयोजना गर्यो। छलफलमा शिक्षा समिति, राइट साइजिङ कार्यदल, वडा अध्यक्षहरू, प्रधानाध्यापकहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, विभिन्न शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि तथा शिक्षासेवीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलमा उठेको साझा चिन्ता थियो, सामुदायिक विद्यालयको भविष्य। कसरी गुणस्तर सुधार गर्ने? कसरी दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने? र कसरी नेतृत्व चयनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने? धेरै सहभागीहरूले निर्णय प्रक्रियामा अझ स्पष्ट मापदण्ड, सार्वजनिक जानकारी र चरणबद्ध सहमति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
शिक्षा शाखाको स्पष्टिकरण : `लहड होइन, दीर्घ छलफलको परिणामश´
विवादका बीच शिक्षा शाखा प्रमुख जनार्दन रिजालले नगरपालिकाको निर्णयको बचाउ गरे। उनका अनुसार प्रधानाध्यापक छनोट र राइट साइजिङ सम्बन्धी विषयमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न तहमा करिब १५ पटक छलफल भइसकेको छ। ` निर्णय कुनै व्यक्तिको चाहना वा लहडमा गरिएको होइन,´ उनले भने, `छलफल र विश्लेषणपछि शैक्षिक सुधारको उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।´
उनले प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल निर्णय परिवर्तन गर्न कानुनी तथा नैतिक जटिलता रहेको बताए। तर, उनले पूर्ण रूपमा ढोका बन्द नभएको संकेत पनि दिए।`शैक्षिक विकास र सरोकारवालाको चासोलाई ध्यानमा राख्दै वडा शिक्षा समितिमार्फत थप छलफल गर्न सकिन्छ। हामी मध्य मार्गी समाधानको खोजीमा छौँ,´उनले स्पष्ट पारे।
नगरप्रमुखको संकेत : ‘प्रत्युत्पादक भए पुनर्विचार’
छलफलमा नगरप्रमुख जीवन खत्रीले विद्यालय सुधार र दरबन्दी मिलानका लागि राइट साइजिङ अवधारणा ल्याइएको बताए। खुला प्रधानाध्यापक छनोट पनि नेतृत्व क्षमतामा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
तर, यदि यी निर्णयहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रत्युत्पादक असर पार्ने प्रमाणित भए पुनर्विचार गर्न सकिने उनको आसय थियाे । उनको भनाइले तत्काल टकरावभन्दा संवादमार्फत समाधान खोज्ने सम्भावना खुला रहेको देखाएको सराेकारवालाकाे भनाइ छ ।।
संवाद जारी, निर्णयको परीक्षा समयले गर्ने
अहिले चाँगुनारायणको शिक्षा क्षेत्र दुई धारमा उभिएको छ : एक पक्ष सुधारका नाममा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक ठान्छ, अर्को पक्ष सहभागिता र सहमतिविना गरिएको निर्णयलाई अस्वीकार गर्छ। प्रधानाध्यापक छनोट र राइट साइजिङको यो बहस केवल पदपूर्तिको विषय होइन; यो सामुदायिक शिक्षाको भविष्य, स्थानीय स्वामित्व र प्रशासनिक अधिकारबीचको सन्तुलनको प्रश्न हो।
यश विषयमा नेमकिपा समर्थित शिक्षक संगठन एकातिर र काँग्रेस, एमाले समर्थित शिक्षक संगठन अर्कोतिर देखिएको छ । नगरपालिकाले ‘मध्य मार्ग’को खोजी गरिरहेको दाबी गरे पनि सरोकारवालाहरूको विश्वास पुनः जित्न पारदर्शिता, सहकार्य र स्पष्ट संवाद अपरिहार्य देखिएको छ।
यस विषयमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाबीच संवाद जारी रहेको छ । त्यो संवाद सहमतिमा परिणत हुन्छ कि थप विवादमा, त्यो भने आगामी निर्णय र कार्यान्वयनले तय गर्नेछ।