भक्तपुर । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ लाई लक्षित गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले समाजवादी व्यवस्था स्थापना, नागरिकता नीतिमा कडाइ, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कानुन र शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने मुख्य एजेन्डासहित आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा निर्वाचनलाई “सैद्धान्तिक, वर्गीय र राजनीतिक सङ्घर्षको माध्यम” का रूपमा व्याख्या गर्दै निर्वाचनबाट मात्र समाजवाद नआउने स्पष्ट धारणा राखिएको छ। घोषणापत्रमा संसद्लाई प्रधानमन्त्री केन्द्रित संस्था नभई जनताको पीडा बुझ्ने, देशको रक्षा गर्ने र आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सदन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
नागरिकता नीतिमा कडाइको प्रस्ताव
नेमकिपाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ। पार्टीले आमा र बुबा दुवै वंशज नेपाली नागरिक भएका सन्तानलाई मात्र वंशज नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था बनाउन सङ्घर्ष जारी राख्ने जनाएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर सजायको माग
घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारलाई देशको प्रमुख समस्या मान्दै भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र ठूला भ्रष्टाचारीलाई ज्यान सजायसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संसद् र राज्य संयन्त्रलाई ‘सुविधा खोज्ने संस्था’ बन्न नदिन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको पार्टीको भनाइ छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र विश्वविद्यालय निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता
नेमकिपाले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकाले अघि बढाएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्बाट पारित गराउन जोड दिने उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउँदै सर्वसाधारणलाई थप सेवा दिने पनि पार्टीको एजेन्डामा समेटिएको छ।
पूर्वाधार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड
घोषणापत्रमा रोपवे, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग र केबुलकारजस्ता पूर्वाधार निर्माणमार्फत दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाइ नहर, मल कारखाना र बीउको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको पार्टीको धारणा छ। सहकारी संस्थालाई निजी बैंकको दलाल बन्नबाट रोक्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
विदेशी प्रभाव र सम्झौताविरुद्ध सङ्घर्षको घोषणा
पार्टीले एमसीसी र एसपीपीजस्ता सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्युबामाथि लगाएको नाकाबन्दी र भेनेजुयलामाथिको हस्तक्षेपको विरोध गरिएको छ।
जनप्रतिनिधि आफ्नै जिल्लामा बस्नुपर्ने प्रस्ताव
नेमकिपाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै जिल्लामा बसेर जनताको सेवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ। यसले सन्तुलित विकास र जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बढाउने पार्टीको विश्वास छ।
घोषणापत्रमार्फत नेमकिपाले आफ्नो उम्मेदवारहरू देशभरिबाट निर्वाचित भए मात्र आमूल परिवर्तन सम्भव हुने दाबी गर्दै समाजवादी प्रचार अभियानलाई तीव्र बनाउने घोषणा गरेको छ। पार्टीले मतदातालाई आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘मादल’मा मतदान गर्न आह्वानसमेत गरेको छ।