भक्तपुर । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च, जुलुस, आमसभा र प्रचारप्रसारमा स्पष्ट ‘रेड लाइन’ कोरेको छ। आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेद्वार वा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानबिनसहित कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै आयोगले फागुन २१ गतेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ माघ ४ गतेदेखि लागू भइसकेको जनाउँदै भक्तपुर जिल्लाका सबै राजनीतिक दल, दलका भातृ संगठन, उम्मेद्वार, सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र आम नागरिकलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतमार्फत जारी सूचनामा निर्वाचन खर्च र प्रचार–प्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधिमा विशेष निगरानी रहने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला आयोजना गर्दा आचारसंहिता २०८२ को दफा १३ ले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्नेछ। प्रचलित कानून वा स्थानीय प्रशासनले निषेध गरेको कुनै पनि सामग्री प्रयोग गरी प्रदर्शन गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
त्यसैगरी, निजी घरजग्गा, सार्वजनिक भवन, उद्यान, सडकका भित्ता, पोल तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, निर्वाचन चिन्ह, नारा, पोस्टर वा प्रचार सामग्री टाँस्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको छ। आयोगले यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग ठहर गर्दै तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ।
घरदैलो प्रचारका क्रममा उम्मेद्वार, प्रस्तावक र समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने र बाजा, गाजा तथा झाँकीसहित जान नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। साथै, निर्वाचन प्रचारप्रसार, जुलुस र आमसभामा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने आयोगले पुनः दोहोर्याएको छ।
आचारसंहिता विपरीत पोस्टर, तुल, ब्यानर, भित्ते लेखन तथा अन्य दृश्य प्रचार सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै जुलुस वा प्रचारमा सहभागी व्यक्तिले दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित टोपी, क्याप, टिसर्ट, ज्याकेट, मास्क, ब्याज, लकेट वा झोला प्रयोग गर्न समेत निषेध गरिएको छ।
आयोगले फागुन ४ गतेदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारका गतिविधि गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। यस अवधिमा जुलुस, कोणसभा, ग्रामसभा, घरदैलो कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्न सकिनेछ। तर आयोगले तोकेअनुसार बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ र विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले अनिवार्य रूपमा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोही आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सरकारी, सार्वजनिक वा गैरसरकारी निकायबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नपाइने र आयोगले तोकेको खर्च सीमा ननाघ्ने कडा निर्देशन दिइएको छ।
निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन उम्मेद्वारले बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेद्वारले खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी खर्चको स्रोत र सीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकमार्फत मात्र लिनुपर्ने र नगद सहयोग लिँदा रसिद वा भरपाई दिई खातामा जम्मा गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोणसभा वा आमसभाका लागि मञ्च निर्माणमा लागेको खर्चको विवरण मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हरित निर्वाचन अवधारणा अवलम्बन गर्दै वातावरणमैत्री र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुर्याउन पनि आग्रह गरेको छ। सवारी साधन प्रयोग गरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मतदाता ओसारपसार गर्न नपाइने व्यवस्था समेत कडाइका साथ लागू गरिने जनाएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै आयोगले आचारसंहिता विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी पूर्ण पालना गर्न सबै सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको छ। आचारसंहिता सम्बन्धी कुनै द्विविधा भएमा भक्तपुरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति वा अनुगमन अधिकृतसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ।