भक्तपुर, माघ १८ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूको तह समायोजन (घटुवा) गर्ने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक (प्रअ) नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय शिक्षाप्रेमी र पेशागत संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघ, चाँगुनारायण नगर समितिले नगरपालिकाको यो कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ ।
विवादको चुरो: तह घटुवा र खुल्ला विज्ञापन
नगरपालिकाले मिति २०८२ पुस २४ गतेको निर्णयअनुसार भन्दै माघ २ गते सूचना प्रकाशित गरी विद्यालयहरूको तह समायोजन गर्ने र प्रधानाध्यापकका लागि खुल्ला विज्ञापन आव्हान गरेको थियो । संघका अनुसार, यो निर्णयले सामुदायिक विद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने र निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएको छ ।
संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दुलालद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “एउटा जनसमुदायको श्रम र पसिनाबाट बनेको विद्यालयको तह घटाएर सामुदायिक विद्यालय सुकाउने र सरकारी दरबन्दी घटाई निजी विद्यालय पोस्ने यो नियोजित षडयन्त्र हो ।”
तह घटुवा गर्दा हुने ८ मुख्य जोखिम
संघले विद्यालयको तह घटाउन नहुने पक्षमा ८ वटा तर्क अघि सारेको छ:
१. स्थापित विद्यालयको सुधारोन्मुख गति रोकिने ।
२. बालबालिकाको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने ।
३. निजी विद्यालयको वर्चस्व बढ्ने र विद्यालय परिवारको आत्मबल घट्ने ।
४. सार्वजनिक सम्पत्तिको असुरक्षा र सरकारी दरबन्दी गुम्ने खतरा ।
५. भौगोलिक दूरीका कारण बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुने ।
६. अभिभावकको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास टुट्ने ।
”खुल्ला प्रअ विज्ञापन: सतहमा राम्रो, गहिराईमा जटिल”
नगरपालिकाले ल्याएको खुल्ला प्रधानाध्यापक छनौट प्रक्रियालाई संघले ‘अपारदर्शी’ र ‘अव्यावहारिक’ भनेको छ । विज्ञापनमा कुन विद्यालयका लागि कुन भूगोल र सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रको नेतृत्व चाहिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको उनीहरूको दाबी छ ।
”बाहिरबाट आएका व्यक्तिले स्थानीय समाज, भूगोल र टिमवर्कसँग घुलमिल हुन नसक्दा विद्यालयको नतिजा खस्कने डर हुन्छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा छिमेकी नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै भनिएको छ, “जहाँ कुशल ढंगले चलेको विद्यालयमा बाहिरबाट प्रअ ल्याउँदा ९० प्रतिशतको नतिजा २५ प्रतिशतमा झरेको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।”
यो प्रक्रिया चाँगुनारायण नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७४ र प्रचलित शिक्षा नियमावलीको मर्म विपरीत रहेको समेत संघको जिकिर छ ।
समाधानका १० बुँदे प्रस्ताव
शिक्षक संघले समस्या समाधानका लागि १० बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ:
तह घटुवा गर्नुअघि समस्याको पहिचान, भौतिक व्यवस्थापन र भर्ना अभियान जस्ता चरणबद्ध सुधारका उपाय अपनाउनुपर्ने ।
खुल्ला विज्ञापन रोकी सम्बन्धित विद्यालयकै योग्य स्थायी शिक्षकहरूबाट ‘विद्यालय विकास प्रस्ताव’ माग गरी प्रअ छनौट गरिनुपर्ने ।
नगरपालिकाले बजेट विनियोजनमा केही सीमित विद्यालयलाई मात्र पक्षपोषण गर्ने विभेदकारी नीति अन्त्य गर्नुपर्ने ।
यदि विद्यालयको नतिजा सन्तोषजनक छ भने त्यहाँ जबर्जस्ती प्रअ परिवर्तन नगर्न चेतावनी ।
शिक्षक संघले यी आग्रहहरूलाई बेवास्ता गरी जबर्जस्ती अगाडि बढेमा उत्पन्न हुने दीर्घकालीन असर र परिस्थितिको जिम्मेवार नगरपालिका, जनप्रतिनिधि र शिक्षा शाखा नै हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
संघले २०८२ साललाई नगरपालिकाले ‘प्रोत्साहन वर्ष’ घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने विद्यालयको घाँटी निमोठ्ने काम भइरहेको आरोप लगाएको छ ।
संघले उक्त आराेप लगाए पनि नगर शिक्षा शाखाले त्यसको कुनै खण्डन गर्न सकेको छैन । नगर उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले भने उक्त विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र उक्त विषयलाई व्यापक छलफलपछि मात्र लागू गराउने आश्वासन दिएका छन् ।