भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा दरबन्दी स्वीकृतिबिनै कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरिएको पाइएको छ ।
पालिकामा एक जना कानून अधिकृतको मात्र दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा बाहेक दरबन्दी स्वीकृत नभएको सातौं तहमा १ र अधिकृत छैटौं तहमा २ जनालाई कानूनी सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गरी मासिक पारिश्रमिक दिएको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सो देखिएको हो । प्रतिवेदनमा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार र स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा संगठन संरचना कायम हुने व्यवस्था छ । पालिकामा एक जना कानून अधिकृतको मात्र दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा बाहेक दरबन्दी स्वीकृत नभएको सातौं तहमा १ र अधिकृत छैटौं तहमा २ जनालाई कानूनी सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गरी मासिक पारिश्रमिक रु. ४५८५१ का दरले १ जनालाई वार्षिक रु. ५५०२१२ र ४२६८९ का दरले २ जनाको लागि वार्षिक १०२४५३८ समेत रु. १५७४७४८ भुक्तानी गरी खर्च लेखेको छ’ भनिएको छ ।
दरबन्दी नभएको अवस्थामा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरी भुक्तानी भएकोमा पालिकालाई बढी व्ययभार परेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सो रकम अनियमित भएको महालेखाको ठहर छ ।