धुँवा काठमाडौं उपत्यकाको : दोष भक्तपुरलाई !

काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषणको कुरा उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले औंला उठ्ने ठाउँ हो, भक्तपुर । विशेषगरी इट्टा भट्टाको विषयमा बनाइएको यस्तो धारणा अहिले सबैको ध्यान खिच्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । मानौँ, उपत्यकाको सम्पूर्ण धुवाँ भक्तपुरकै चिम्नीबाट निस्किएको हो । सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म आजकल एउटै स्वर सुनिन्छ — “भक्तपुरका इट्टा भट्टा हटाउनुपर्छ ।”

सुन्दा निकै आकर्षक नारा हो । वातावरण संरक्षणको कुरा भएकाले सबैलाई एकछिन त सही लाग्न सक्छ । तर प्रश्न के हो भने, के काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणका सबै जिम्मेवार साँच्चै भक्तपुरका इट्टा भट्टा मात्रै हुन् त ? कि फेरि पनि सजिलो र लोकप्रिय अभिव्यक्ति रोजेर वास्तविक समस्याबाट ध्यान मोड्ने प्रयास मात्र भइरहेको हो ?

आजको यथार्थ यस्तो छ— उपत्यकाका सडकहरू धुलाम्मे छन् । पुराना र कालो धुवाँ फाल्ने सवारीसाधन गुडिरहेका छन् । जथाभावी निर्माणका काम भइरहेका छन् । फोहोर जलाउने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । नदीकिनारदेखि सडकसम्म धुलोकै साम्राज्य छ । तर यी सबै विषयमा हुनुपर्ने गम्भीर बहस भने कम देखिन्छ । किनभने त्यसको जिम्मेवारी राज्य र व्यवस्थामाथि आउँछ । सजिलो के छ भने, एउटा उद्योगलाई दोष लगाइदिने अनि त्यो “सजिलो दोष” भक्तपुरका इट्टा भट्टामाथि थोपारिदिने ।

ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण सत्य के हो भने, हटाउन खोजिएका यी इट्टा भट्टा आज रातारात खुलेका होइनन् । यी उद्योग बीसौँ वर्षदेखि सञ्चालनमा छन् । यही अवधिमा स्थानीय तह बने, प्रदेश सरकार आए, सङ्घीयता लागू भयो, धेरै सांसद जितेर गए, धेरै मन्त्री फेरिए । तर वातावरणीय मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने काम कसैले गरेनन् । त्यो बेला कसैले बोलेनन्, किनकि शहर बनिरहेको थियो, घरहरू उठिरहेका थिए, व्यापारिक कम्प्लेक्स बनिरहेका थिए, काठमाडौं फैलिरहेको थियो ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि त उपत्यकामा पुनर्निर्माणको लहर नै आयो । हजारौँ घर भत्किए, नयाँ घर निर्माण भए, पुराना संरचना पुनर्निर्माण भए । त्यो समयमा इट्टाको माग अस्वाभाविक हिसाबले बढ्यो । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका धेरै घरहरू पुनर्निर्माण हुँदा चाहिने इट्टा कहाँबाट आयो ? अधिकांश यिनै भट्टाबाट ।

त्यतिबेला कसैले भनेन— “इट्टा चाहिँदैन ।” कारण त्यतिबेला प्राथमिकता पुनर्निर्माणको थियो । भूकम्पपछि घरविहीन भएका नागरिकलाई छानो चाहिएको थियो । विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक भवन पुनः बनाउनु पर्ने थियो । त्यो कठिन समयमा भक्तपुरका इट्टा भट्टाले निर्माण क्षेत्रलाई सामग्री उपलब्ध गराए । उपत्यकाको पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान दिए ।

तर आज अवस्था के बनेको छ भने, घर बनाउँदा भक्तपुर चाहिने, पुनर्निर्माण गर्दा भक्तपुर चाहिने, तर धुवाँ देखिँदा दोष जति भक्तपुरलाई नै । तसर्थ यो वातावरणको बहस मात्र होइन, दोष खोज्ने अनुकूल प्रवृत्तिको उदाहरण पनि हो ।

यहाँ एउटा कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ— इट्टा भट्टा पूर्ण रूपमा निर्दोष छन् भनेर कसैले भनेको छैन । पुरानो प्रविधिमा सञ्चालन भएका भट्टाबाट प्रदूषण भएको छ, यो सत्य हो । धुवाँ, कार्बन र सूक्ष्म धुलोका कणले वायुमण्डलमा वातावरणीय प्रभाव पारेको वास्तविकतालाई विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले तथ्यपरक रूपमा पुष्टि गरेका छन् । वर्षौँदेखि वातावरणविद् र प्राविधिकहरूले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

जिगज्याग प्रविधि अपनाउँदा धुवाँ कम हुने, इन्धन बचत हुने र प्रदूषण उल्लेखनीय रूपमा घट्ने तथ्य ती अध्ययनले सार्वजनिक गरेका छन् । तर ती अध्ययनले अर्को कुरा पनि औँल्याएका छन्— समाधान “पूर्ण बन्द” होइन, “वैज्ञानिक व्यवस्थापन” हो । केही उद्योगले यो प्रविधि अपनाएका पनि छन् । तर समस्या कहाँ भयो ? राज्यले नीति बनायो, कार्यान्वयन गरेन । मापदण्ड बनायो, अनुगमन गरेन । नियम लेख्यो, लागू गरेन ।

आज त्यही राज्य संयन्त्र आफ्नो कमजोरी ढाक्न उद्योगलाई बलिको बोका बनाइरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक विडम्बना अझ रोचक छ । विगतमा सरकारमा हुँदा केही नगर्नेहरू अहिले आएर चर्को स्वरमा “इट्टा भट्टा हटाऊ” भनिरहेका छन् । यदि यति ठूलो चिन्ता थियो भने वर्षौँदेखि प्रभावकारी वातावरणीय नीति लागू किन भएन ? मापदण्डविपरीत चल्ने उद्योग किन बन्द गरिएन ? आधुनिक प्रविधि किन अनिवार्य बनाइएन ?

साँचो यथार्थ चाहिँ के हो भने, नियमन गर्न नसकेको राज्यले अन्ततः “पूर्ण बन्द” लाई नै सजिलो र लोकप्रिय समाधान ठान्छ । उद्योग बन्द गर्न सजिलो होला, समाधान दिन गाह्रो छ । इट्टा भट्टा बन्द भएपछि हजारौँ श्रमिक कहाँ जाने ? निर्माण क्षेत्रको माग कसरी पूरा गर्ने ? स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने असर कसले व्यहोर्ने ? यी प्रश्नहरूको उत्तर कसैसँग छैन ।

धेरै अन्य जिल्लाका र भक्तपुरका स्थानीय परिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यही उद्योगसँग जोडिएका छन् । मजदुर, ट्रक चालक, निर्माण श्रमिक, साना व्यापारी— धेरैको जीवनचक्र यसैसँग गाँसिएको छ । उद्योग बन्द हुँदा यसको असर उद्योगीलाई मात्र पर्दैन, दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने श्रमिकलाई पनि पर्छ ।

त्यसैले समाधान भावनात्मक नारामा होइन, व्यावहारिक नीतिमा खोज्नुपर्छ । यदि कुनै भट्टाले वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्दैन भने त्यसलाई कारबाही गरिनुपर्छ । पुरानो प्रविधि हटाउनुपर्छ । प्रदूषण मापन नियमित र सार्वजनिक हुनुपर्छ । वातावरणमैत्री प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

सबै उद्योगलाई एउटै छडिले हानेर “हटाऊ” भन्नु वैज्ञानिक सोच होइन, आर्थिक हिसाबले व्यावहारिक पनि होइन ।

काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणलाई इट्टा भट्टासँग मात्र जोडेर हेर्नु आत्मरति मात्र हो । साँच्चै स्वच्छ उपत्यका बनाउने हो भने पुराना सवारीसाधन हटाउनुपर्‍यो, सडक व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्‍यो, निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो र फोहोर व्यवस्थापन कडा बनाउनुपर्‍यो । तर यहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति कम देखिन्छ । कारण, जिम्मेवारी धेरै बाँडिन्छ, अनि एउटा जिल्ला र उद्योगलाई दोष दिएर आफू चोखिने परम्परालाई निरन्तरता दिइन्छ ।

आज भक्तपुरलाई उपत्यकाको प्रदूषणको प्रतीकजस्तै बनाइएको छ । एउटा तीतो तर साँचो प्रश्न अझै उठ्छ— भक्तपुर दोषी हो ? कि वर्षौँदेखि नियमन गर्न नसक्ने राज्य ?

समयमै कडा वातावरणीय नीति लागू भएको भए, आधुनिक प्रविधि अनिवार्य गरिएको भए, नियमित अनुगमन भएको भए आज भक्तपुरले यति ठूलो विवादको केन्द्र बन्नु पर्ने थिएन ।

त्यसैले अब पनि समय छ । नाराले होइन, नीतिले सोचौँ । दोष थोपरेर होइन, समाधान खोजौँ । उद्योग र वातावरणलाई आपसी शत्रु नबनाई सन्तुलनको आधारका रूपमा हेरौँ । नत्र भोलि काठमाडौंको धुलो बढ्दा सम्भवतः फेरि एउटा घोषणा हुनेछ— “उपत्यकाको वायु प्रदूषणको दोषी भक्तपुर हो ।”