काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकले शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूची स्वीकृत गर्दै प्रशासन, सेवा प्रवाह, सुशासन, डिजिटल शासन र आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा व्यापक सुधार योजना अघि सारेको छ।
सरकारले २०८२ भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। साथै, २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचन मार्फत प्राप्त जनादेशप्रति आभार व्यक्त गर्दै उक्त जनविश्वासलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नतिजामुखी शासन : ७ दिनभित्र कार्ययोजना अनिवार्य
सरकारले अबको शासन प्रणालीलाई “Delivery-Based Governance” मा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० काम, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारीसहित कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ।
यसको मासिक समीक्षा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधान संशोधनदेखि सामाजिक न्यायसम्म
सरकारले
संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन,
दलित तथा बहिष्कृत समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचना,
जेन–जी आन्दोलनका प्रभावितलाई रोजगार, पुनर्स्थापना र सामाजिक सुरक्षा प्याकेजजस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन
संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने
अनावश्यक बोर्ड, समिति र निकायहरू खारेज वा एकीकरण
कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने
PMIS प्रणालीमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन डिजिटल बनाउने
जस्ता सुधारहरू लागू गरिने भएका छन्।
सेवा प्रवाहमा क्रान्ति : ‘एकै ठाउँबाट सबै सेवा’
नागरिकले अब सरकारी सेवा लिन धाउनुपर्ने झन्झट हटाउने लक्ष्यसहित प्रमुख सहरमा नागरिक सेवा केन्द्र नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स सबै सेवा डिजिटल र एकीकृत २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली हुलाकमार्फत घरमै सरकारी कागजात डेलिभरी
जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन्।
डिजिटल नेपालतर्फ तीव्र कदम
सरकारले National Digital Governance Platform स्थापना
“एकपटक दिएको विवरण पुनः नदोहोर्याउने” नीति e-signature, auto-fill, tracking system लागू IT सम्बन्धी स्वतन्त्र नियामक निकाय गठनजस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ : २०६२/६३ पछिका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन
Digital Asset Registry स्थापना
Whistleblower Protection र Conflict of Interest नीति
मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन
सरकारले Startup Fast Track (२ दिनमै दर्ता), One Door Business Platform,SME र IT क्षेत्रमा ऋण सहजता लगानी बोर्डमार्फत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ।
परियोजना र पूर्वाधारमा फास्ट–ट्र्याक
राष्ट्रिय परियोजनाहरूका लागि Fast-Track Mechanism
दुईपटक ठेक्का असफल भए सरकारी कम्पनीमार्फत निर्माण
e-procurement monitoring system लागू गरिनेछ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार
स्वास्थ्यतर्फ अस्पतालमा १०% बेड निःशुल्क,Free Health Portal, Burn Ward र Air Ambulance व्यवस्था
शिक्षातर्फ : विद्यालय/विश्वविद्यालयबाट दलीय राजनीति हटाउने
Student Council व्यवस्था, कक्षा ५ सम्म परीक्षा प्रणाली हटाउने
निर्णय गरिएको छ।
कृषि, भूमि र सामाजिक सुरक्षा
कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य, “एक पालिका, एक चिस्यान केन्द्र”, भूमिहीनका लागि डिजिटल लगत र पुनर्वास योजना, सहकारी पीडितको बचत १०० दिनभित्र फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ।
महिला सुरक्षा र सार्वजनिक यातायात
सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा, सार्वजनिक सवारीमा CCTV र SOS सिस्टम अनिवार्य लागू गरिनेछ।
सरकारको आह्वान : सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक
सरकारले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारलाई एकताबद्ध भई नतिजामूलक सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ।
सरकारको भनाइमा, “यी १०० कार्यसूची केवल योजना होइनन्, जनताको विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने रोडम्याप हुन्।”
यो निर्णयसँगै सरकार प्रशासनिक सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारिताले नै अब सरकारको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नेछ।