बिहिबार, कार्तिक २०, २०८३

15.1 C
Bhaktapur
बिहिबार, कार्तिक २०, २०८३
15.1 C
Bhaktapur
HomeNews Contentभक्तपुर टाइम्स विशेषबालेन सरकारको उग्रता : नायक बन्ने कि खलनायक बन्ने ?

बालेन सरकारको उग्रता : नायक बन्ने कि खलनायक बन्ने ?

— डा. राजेन्द्र कोजू

सरकारको उग्रता नायक बन्ने बाटो हो कि खलनायक बन्ने बाटो? बालेन नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको सुरुआती छ महिनामै राज्यका विभिन्न संरचना र संस्थामाथि एकैपटक बज्रप्रहार गरेर बहादुरी देखाइरहेको छ कि आफ्नै पतनको बाटो खनिरहेको छ? यसको जवाफ समयले दिनेछ। तर, जनताले ठूलो आशा र अपेक्षासहित प्रचण्ड बहुमतका साथ निर्वाचित गरेको सरकारको कार्यशैलीमा देखिएको बुलेट स्पिड भने चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। यो तीव्र गतिले सरकारलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ कि गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै दुर्घटनामा पार्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

बालेन सरकारको कार्यशैली अहिले प्रशंसा र आलोचना दुवैको विषय बनेको छ। परिवर्तनका लागि दृढ इच्छाशक्ति, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनको गति आवश्यक हुन्छ। पुराना विकृति र विसङ्गति नभत्काई नयाँ संरचना निर्माण गर्न पनि सकिँदैन। तर, पुरानो भत्काउँदै गर्दा नयाँ निर्माणको आधारसमेत भत्कियो भने त्यसले परिवर्तन होइन, विनाश निम्त्याउँछ। फोहोर सफा गर्ने नाममा अपनाउनुपर्ने सावधानी बिर्सियो भने सफाइ अभियान नै घातक बन्न सक्छ।

पुरानो सत्ताको दम्भ हटाएर नयाँ सत्ताको दम्भ स्थापित गर्नु परिवर्तन होइन, सत्ताको चरित्र मात्र बदल्नु हो।
निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नु संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने अनुमति होइन।

मदिराको बोतल नष्ट गर्नुपरे त्यसमा भएको मदिरा पोखेर बोतललाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, बोतल नै फुटाएर ध्वस्त पारियो भने त्यसका धारिला सिसाले अरूलाई मात्र होइन, फुटाउने व्यक्तिलाई समेत घाइते बनाउन सक्छन्। राज्य सञ्चालनको सवालमा पनि यही तर्क लागू हुन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्नैपर्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर, कसैलाई भ्रष्ट करार गर्नुअघि पर्याप्त प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता अनिवार्य हुन्छ। आरोप प्रमाणित नहुँदै दोषी घोषणा गर्ने, पूर्वाग्रहका आधारमा कारबाही गर्ने वा फरक विचार राख्नेहरूलाई प्रतिशोधको निशाना बनाउने प्रवृत्तिले अन्ततः सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको सफलता कठोरतामा मात्र होइन, निष्पक्षता, प्रमाण र कानुनी मर्यादामा पनि निर्भर हुन्छ।

शत्रुको घेरा बढाएर युद्ध जितिँदैन

चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओ त्सेतुङसँग जोडिएको एउटा चर्चित रणनीतिक मान्यता छ—लडाइँ लड्दा शत्रुको घेरा अनावश्यक रूपमा ठूलो बनाउनु हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि यो उत्तिकै सान्दर्भिक छ। असहमति राख्ने सबैलाई शत्रु ठान्ने नेतृत्वले आफ्नो शक्ति विस्तार गरिरहेको हुँदैन, बरु सम्भावित सहयोगीहरूलाई समेत विपक्षी बनाइरहेको हुन्छ।

बालेन सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर अहिले यस्तै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। राज्यका विद्यमान संयन्त्रप्रति अविश्वास गर्ने, संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत निर्णयलाई प्राथमिकता दिने र आफ्नै दृष्टिकोणलाई अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तरता, समन्वय र संस्थागत जवाफदेहिताको सट्टा आदेश, दबाब र एकपक्षीय निर्णय हाबी भए भने त्यसले सुशासनको जग बलियो बनाउँदैन।

न्यायालय, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक सहकर्मीहरू सबैप्रति एकैसाथ शङ्का गर्दै अघि बढ्नु नेतृत्वको सबलता हो कि कमजोरी? राज्यका संयन्त्रमा विकृति छन् भने तिनको सुधार आवश्यक छ। तर, सुधारको अर्थ सबैलाई एउटै डालोमा हालेर दोषी घोषणा गर्नु होइन। संस्थागत कमजोरी पहिचान गर्ने, जिम्मेवार व्यक्तिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र असल कामलाई निरन्तरता दिने विवेकपूर्ण क्षमता नै कुशल नेतृत्वको पहिचान हो।

सबैलाई भ्रष्ट, अयोग्य र असफल ठहर गर्दै आफूलाई मात्र सत्य र सक्षम प्रमाणित गर्ने प्रवृत्तिले सरकारलाई तत्काल लोकप्रियताको आभास दिन सक्ला। तर, दीर्घकालमा त्यसले राजनीतिक एक्लोपन निम्त्याउँछ। सरकारको अभियानमा निष्पक्षताभन्दा पूर्वाग्रहको गन्ध आउन थाल्यो भने त्यसको नैतिक वैधता कमजोर हुँदै जान्छ। सुशासनका नाममा सुरु गरिएको अभियान आफैँ पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको औजार बन्न पुग्यो भने त्यसले सुधार गर्न खोजेका विकृतिहरूलाई नै नयाँ स्वरूपमा पुनर्जीवित गर्ने जोखिम हुन्छ। पुरानो सत्ताको दम्भ हटाएर नयाँ सत्ताको दम्भ स्थापित गर्नु परिवर्तन होइन, सत्ताको चरित्र मात्र बदल्नु हो।

पुरानो सबै खराब, नयाँ सबै असल?

बालेन सरकारको कार्यशैलीमा देखिएको एउटा गम्भीर जोखिम विगतका सबै अभ्यासलाई गलत र वर्तमानका सबै निर्णयलाई सही ठान्ने मनोवृत्ति हो। हिजोका सबै मानिस असफल र आजका सबै पात्र योग्य हुँदैनन्। विगतमा भएका सबै काम गलत थिएनन्, जसरी वर्तमानमा भइरहेका सबै काम सही छन् भन्न पनि सकिँदैन।

कुनै व्यक्ति पुरानो व्यवस्थाको प्रतिनिधि भएकै कारण अयोग्य हुँदैन। त्यस्तै, कुनै व्यक्ति नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग आबद्ध भएकै कारण स्वतः इमानदार र योग्य पनि हुँदैन। व्यक्तिको मूल्याङ्कन उसको काम, क्षमता, इमानदारी र जवाफदेहिताका आधारमा हुनुपर्छ।

मानवीय कमजोरीका कारण भएका त्रुटि, असल नियतले गरिएका कामबाट उत्पन्न गलत परिणाम र नियोजित भ्रष्टाचारबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। यी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर दोषीको पगरी गुथाइदिने हो भने न्यायको आधार नै कमजोर हुन्छ।

सरकारका निर्णय, सूचना प्रवाह र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले जनमत निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्। तर, डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई सत्यको अन्तिम मापदण्ड बनाउन मिल्दैन। एल्गोरिदमले कुनै विचारलाई व्यापक बनाउन सक्छ, तर त्यसलाई स्वतः सत्य प्रमाणित गर्न सक्दैन। लोकप्रियता र सत्यबीचको भिन्नता बुझ्न नसक्ने नेतृत्वले जनमतलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न खोज्दा अन्ततः त्यही जनमतको कठोर परीक्षामा पर्न सक्छ।

फरक विचार राख्नेहरूलाई आलोचनाको जवाफ तर्कले दिनुको सट्टा बदनाम गर्ने, प्रतिपक्षीलाई कमजोर पार्ने वा आलोचकलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत हुन्छ। यस्ता गतिविधि प्रमाणित भएमा त्यसले प्रतिशोधमुखी शासनको आशङ्का बढाउँछ। लोकतन्त्रमा आलोचनाको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ र सरकार आफ्ना निर्णयका लागि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।

लोकप्रियता र लोकतन्त्र एउटै कुरा होइनन्

तानाशाही र अधिनायकवादी शासनभन्दा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र अनेक हिसाबले सुन्दर छन्। लोकतन्त्रको सौन्दर्य निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले अल्पमतको सम्मान, फरक विचारको स्वीकारोक्ति, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई समेत आत्मसात् गरेको हुन्छ।

निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नु सरकार गठन गर्ने वैधानिक आधार हो, संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने अनुमति होइन। जनताले दिएको मत सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार हो, निरङ्कुश हुने छुट होइन। जनादेशको अर्थ राज्यका सबै शक्ति र संयन्त्रलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउन पाउने अधिकार पनि होइन।

यदि सरकारका कुनै निर्णयले संविधान, कानुन वा लोकतान्त्रिक मूल्यको उल्लङ्घन गर्छन् भने तिनको आलोचना र समीक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर, त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्दा पनि ठोस प्रमाण र कानुनी आधार आवश्यक हुन्छ। सरकारका गतिविधिमाथि उठेका प्रश्नलाई पूर्वाग्रहवश गरिएको विरोध भनेर पन्छाउन मिल्दैन। त्यसैगरी, पर्याप्त प्रमाणबिना सरकारका हरेक निर्णयलाई असंवैधानिक वा विदेशी शक्तिको निर्देशनमा गरिएको भनेर ठोकुवा गर्नु पनि उचित हुँदैन।

नेपालको संविधान र कानुनको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। सरकारका कामकारबाही विदेशी शक्ति केन्द्रको स्वार्थबाट प्रभावित छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर, यस्तो गम्भीर आरोप पुष्टि गर्न अनुमान र आशङ्का मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसका लागि तथ्य, प्रमाण र घटनाक्रमको निष्पक्ष विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन उसको नाराबाट होइन, व्यवहारबाट हुन्छ। सुशासनको घोषणा गरेर मात्र सुशासन स्थापित हुँदैन। भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। त्यसका लागि संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिताको बलियो संयन्त्र चाहिन्छ। लोकतन्त्रमा बहुमतले सरकार बनाउँछ, तर संविधानले सरकारको सीमा निर्धारण गर्छ।

बालेनको नेतृत्व : हुटहुटी छ, राजनीतिक परिपक्वता कति?

प्रधानमन्त्री बालेन शाहमा परिवर्तनको हुटहुटी छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रति जनतामा रहेको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षा र राज्यका सेवा प्रवाहमा सुधारको चाहनाले उहाँलाई ठूलो राजनीतिक अवसर दिएको छ। जनताले उहाँबाट परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक, परिणाममुखी र प्रभावकारी शासनको अपेक्षा गरेका छन्।

तर, परिवर्तनको चाहना हुनु र राज्य सञ्चालन गर्न सक्नु दुई फरक कुरा हुन्। व्यक्तिगत दृढता, निर्णयमा तीव्रता र आदेश कार्यान्वयन गराउने क्षमताले मात्र राजनीतिक नेतृत्व पूर्ण हुँदैन। राज्य सञ्चालनका लागि संविधानको गहिरो बुझाइ, संस्थागत प्रक्रियाको सम्मान, राजनीतिक संवाद, सहमति निर्माण र फरक मतलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ।

सेनाको कमान्डर वा प्रहरी नेतृत्वमा प्रभावकारी मानिने आदेशमुखी शैली लोकतान्त्रिक सरकार सञ्चालनमा सधैँ उपयुक्त हुँदैन। सेना र प्रहरीको कार्यप्रणालीमा आदेश र अनुशासनको महत्त्व हुन्छ। तर, लोकतान्त्रिक शासनमा निर्वाचित नेतृत्वले संविधान, कानुन, संसदीय प्रक्रिया र संस्थागत जवाफदेहिताको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ।

राजनीति भनेको आदेश दिएर सबैलाई आफ्नो बाटोमा हिँडाउनु मात्र होइन। राजनीति भनेको फरक स्वार्थ, विचार र दृष्टिकोणबीच संवाद गराउनु पनि हो। असहमत पक्षलाई समाप्त पार्नु नेतृत्व होइन; असहमतिका बीच सहकार्यको सम्भावना खोज्नु नेतृत्व हो। आफ्ना निर्णय सही छन् भन्ने विश्वास राख्नु स्वाभाविक हो, तर ती निर्णय गलत साबित भएमा सच्याउन सक्ने विनम्रता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

बालेन सरकारले यही राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा दिइरहेको छ। उहाँको निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनको गति प्रशंसनीय हुन सक्छन्। तर, ती निर्णय संविधानसम्मत, न्यायपूर्ण र संस्थागत छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

राज्य सञ्चालनमा गति आवश्यक छ, तर विवेकबिनाको गति दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छ। कठोरता आवश्यक छ, तर न्यायबिनाको कठोरता प्रतिशोधमा बदलिन सक्छ। दृढता आवश्यक छ, तर संवादबिनाको दृढता हठमा परिणत हुन सक्छ।

आफ्नै खनेको खाल्डोमा पर्ने जोखिम

बालेनको राजनीतिक लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालमा निर्माण भएको प्रभाव उहाँको राजनीतिक शक्तिका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर, सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त लोकप्रियता र राज्य सञ्चालनको वास्तविक क्षमता एउटै कुरा होइनन्। डिजिटल माध्यमबाट जनमत निर्माण गर्न सकिन्छ, तर त्यसैका भरमा राज्यका जटिल समस्या समाधान गर्न सकिँदैन।

बालेनले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल एल्गोरिदमको प्रभावकारी उपयोग गर्नुभएको छ। तर, अहिले त्यही माध्यमबाट उहाँका निर्णय र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। हिजो जनसमर्थन निर्माण गर्ने माध्यम आज आलोचना र असन्तुष्टिको आवाज फैलाउने माध्यम पनि बन्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता स्थायी राजनीतिक पुँजी होइन।

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गयो, प्रतिपक्षी शक्तिहरूबीच सहकार्यको वातावरण बन्यो र नागरिक समाजसमेत सरकारका निर्णयप्रति प्रश्न उठाउन थाल्यो भने राजनीतिक परिस्थिति तीव्र रूपमा बदलिन सक्छ। बालेन सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा समयमै सुधार नगरेमा अहिले देखिएको राजनीतिक समर्थन क्रमशः कमजोर हुँदै जाने जोखिम छ। बालेनले खनेको खाल्डोमा बालेन आफैँ पर्ने सम्भावनालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।

सरकारको स्थायित्व केवल बहुमतको सङ्ख्याले सुनिश्चित गर्दैन। त्यसका लागि जनविश्वास, राजनीतिक सहकार्य, संस्थागत समर्थन र संवैधानिक मर्यादाप्रतिको प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ।

बहुप्रतीक्षित भारत भ्रमणको प्रसङ्गमा पनि सरकारको कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हुनेछ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति र भारतको घरेलु राजनीतिक अवस्थालाई एउटै दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। कुनै पनि भ्रमणले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा पार्ने प्रभावलाई कूटनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय हितका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। भारतको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिसँग नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई सोझै जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतारो हुन सक्छ।

तथापि, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण सफल हुनु वा नहुनु मात्र सरकारको सफलताको मापदण्ड होइन। आफ्नै देशभित्र जनविश्वास कायम राख्न नसक्ने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत अपेक्षित विश्वसनीयता हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

परिवर्तनका नाममा लोकतन्त्र कमजोर नबनोस्

बालेन सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र राजनीतिक संस्कारको परिवर्तन आजको आवश्यकता हो। त्यसैले सरकारको सदाचार अभियान सफल हुनुपर्छ। तर, सदाचारको नाममा लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काम हुनु हुँदैन।

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आलोचना शत्रुता होइन, असहमति अपराध होइन र प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको बाधक होइन। बरु प्रतिपक्षको अस्तित्व, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको भूमिका र नागरिकको आलोचनात्मक चेत नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने आधार हुन्।

आफू मात्र सही र अरू सबै गलत भन्ने आत्मकेन्द्रित सोचले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्नु मूर्खता हो। सत्तामा बसेको नेतृत्वले आफ्ना निर्णय र व्यवहारको पनि उत्तिकै कठोर समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले परिवर्तनको हुटहुटीलाई राजनीतिक परिपक्वतासँग जोड्न सक्नुपर्छ। आक्रामकतालाई विवेकसँग, निर्णय क्षमतालाई कानुनी मर्यादासँग र लोकप्रियतालाई जवाफदेहितासँग जोड्न सक्नुपर्छ। राज्य सञ्चालन व्यक्तिगत इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि संस्थागत क्षमता, राजनीतिक संवाद र लोकतान्त्रिक संस्कार आवश्यक हुन्छन्।

इतिहासमा शक्तिशाली देखिएका धेरै शासकहरू आफ्नै अहङ्कार र गलत निर्णयका कारण कमजोर भएका छन्। जनताको अपार समर्थन प्राप्त गर्नु जति ठूलो अवसर हो, त्यो समर्थन जोगाउनु त्यसभन्दा ठूलो चुनौती हो।

अन्ततः प्रश्न एउटै हो—बालेन सरकार परिवर्तनको नायक बन्ने बाटोमा छ कि आफ्नै कार्यशैलीका कारण राजनीतिक खलनायक बन्ने बाटोमा?

यसको फैसला कुनै एल्गोरिदम, सामाजिक सञ्जाल वा सत्ताको शक्तिले गर्नेछैन। यसको फैसला इतिहासले गर्नेछ, र त्यो इतिहास जनताले लेख्नेछन्।

(डा. राजेन्द्र कोजू समसामयिक तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्वन्धित समाचारहरू

यो हप्ता धेरै पढिएको