भक्तपुर । जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले काँक्राबारीको वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गराउन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भक्तपुर जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयको आयोजनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको अध्यक्षतामा भक्तपुर जिल्लामा वन अतिक्रमण भएको विषयमा भएको बैठकमा वन कार्यालयकी प्रमुख सरस्वती आचार्यले सो जानकारी दिएकी हुन् । उनले सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ९ मा भइरहेको जग्गा विकास अन्तर्गत एक निजी कम्पनीले वन अतिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै मुद्धा दायर गरिएको जानकारी दिइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको यो समितिको भक्तपुरमा २०७६ साल यता नबसेको बैठकमा सहभागीहरुले बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पर्ती अतित्रमण तत्काल रोक्न र सम्बन्धितलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेका थिए ।
बैठकमा नेमकिपाका सूर्यभक्त त्वातीले भक्तपुर जिल्लाका जनताले उपभोग गरिरहेको खानेपानीको स्रोतसमेत भएको नगरकोट र बागेश्वरीको भङ्गेरी डाँडाको मझुवा वन मासेर रग्वी खेलमैदानको नाममा अतिक्रमण गरिएको ठाउँमा पुनः वृक्षरोपण गरी जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको नीलबाराही वरिपरि पहिरो नियन्त्रण गरी वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, बालुवा माटो उत्खनन रोक्न माग गरे ।
उनले सूर्यविनायक ९ काँक्राबारीको भित्री सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी निक भुजिकिक हाउजिङले २२ रोपनीभन्दा बढी वन अतिक्रमण गरेकोमा कारबाही गर्नुपर्ने, सूर्यविनायक १० भिंगाली वनको वन अतिक्रमण गरी जग्गा निजी प्लटिङमा जाने बाटो बनाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, दुवाकोटको १९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा, झौखेलको सार्वजनिक कमलपोखरी निजी गरिएको खारेज गरी पुनः सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नगरकोटको बाटो छेउछाउ भएको अतिक्रमण सो निरीक्षण गरी रोक्नुपर्ने बताए ।
राप्रपाका राजु कुइँकेलले जिल्लाभरि निजी जग्गा प्लटिङ गर्नेहरूले सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको रोक्नुपर्ने, नगरकोट बाटो छेउछाउ पसल राख्नेलाई निरीक्षण गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । माओवादीका राजकुमार वनले वन क्षेत्रमा तार बार लगाई वन्यजन्तुबाट भइरहेको क्षति रोक्नुपर्ने, वन क्षेत्रभित्र मठ मन्दिर बनाई वन अतिक्रमण गरिरहेको र निजी प्लटिङवालाहरूले सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र आदि अतिक्रमण गरेको रोक्नुपर्ने बताए ।
रास्वपाका प्रल्हाद कार्कीले सूनपा १० को राधाकृष्णको नाममा वन अतिक्रमण गरी बनाइएको आश्रम, ७ वर्षसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको साधारणसभा नगर्ने र सूनपा ९ काँक्रेबारीको वन अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले स्थानीय सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको नियन्त्रण गर्न नसक्ने वन उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने, तथ्य तथ्याङ्कसहित सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही अगाडि बढाउने र राजनीतिक दलले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने औँल्याए ।