`न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक अस्त्र कि राजनीतिक दबाबको हतियार?´

– मोहन बस्नेत

लोकतन्त्रमा न्यायपालिका नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो। राज्यका अन्य अंगले शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरेमा त्यसलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र राख्ने जिम्मेवारी पनि न्यायपालिकाकै हो। नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण, कानुनी शासनको स्थापना र राज्यसत्तामाथिको नियन्त्रणमा न्यायपालिकाको भूमिका निर्णायक हुन्छ। त्यसैले न्यायाधीशको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो। तर स्वतन्त्रताको अर्थ निरपेक्ष उन्मुक्ति होइन। न्यायाधीश पनि संविधान, कानुन, पदीय मर्यादा र नैतिक आचरणप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।

यही स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम गर्न संविधानले महाभियोगको व्यवस्था गरेको छ। तर प्रश्न उठ्छ—महाभियोग न्यायिक विचलन रोक्ने संवैधानिक अस्त्र हो कि राजनीतिक शक्तिले आफूअनुकूल न्यायपालिका चलाउन प्रयोग गर्न सक्ने दबाबको हतियार?

नेपालको संवैधानिक अभ्यास र विगतका घटनाक्रमले यो प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएका छन्।

महाभियोग : संवैधानिक व्यवस्था र यसको सीमा

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) ले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई महाभियोगमार्फत पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको अवस्था वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन महाभियोगका आधार हुन्। यस्ता आधार स्थापित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पदमा निरन्तर रहन दिनु सार्वजनिक उत्तरदायित्व र संवैधानिक मर्यादाविपरीत हुन सक्छ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। प्रस्तावमाथि छानबिनका लागि महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुन्छ। समितिले आरोपको अध्ययन, प्रमाणको परीक्षण र सम्बन्धित पक्षको भनाइसमेतका आधारमा प्रतिवेदन पेस गर्छ। प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारीको पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ। आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने र सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर दिनुपर्छ।

यी व्यवस्थाको उद्देश्य न्यायाधीशलाई भयमुक्त बनाएर काम गर्न दिनु र उनीहरूले पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउनु हो। तर यही प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थ प्रवेश गर्‍यो भने न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने एक चौथाइ सदस्यको समर्थन जुटाउनु र त्यसलाई पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्नु फरक कुरा हुन्। प्रस्ताव दर्ता हुनु आरोपको अन्तिम पुष्टि होइन। त्यसैले आरोपको गम्भीरता, प्रमाणको विश्वसनीयता र छानबिनको निष्पक्षता महाभियोग प्रक्रियाका आधारभूत सर्त हुन्।

फैसला चित्त नबुझ्दैमा महाभियोग लगाउन मिल्छ?

न्यायाधीशले गर्ने प्रत्येक फैसला सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुन्छ भन्ने छैन। कुनै निर्णयले सरकार, राजनीतिक दल, सार्वजनिक पदाधिकारी वा शक्तिशाली व्यक्तिको स्वार्थमा असर पार्न सक्छ। कतिपय फैसला विवादास्पद पनि हुन सक्छन्। तर फैसला विवादास्पद हुनु र न्यायाधीशले खराब आचरण देखाउनु एउटै कुरा होइन।

न्यायिक निर्णयमा संविधान र कानुनको व्याख्या, प्रमाणको मूल्याङ्कन तथा न्यायिक विवेकको प्रयोग हुन्छ। निर्णयमा त्रुटि भएमा कानुनले तोकेको पुनरावेदन वा पुनरावलोकनको प्रक्रियाबाट त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ। तर कुनै फैसला आफ्नो राजनीतिक अपेक्षाविपरीत आयो भन्दैमा सम्बन्धित न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु उचित हुँदैन।

यदि न्यायाधीशले राजनीतिक नेतृत्वको चाहनाअनुसार फैसला नगरे पद गुमाउनुपर्ने भय सिर्जना भयो भने न्यायिक स्वतन्त्रता कागजमा सीमित हुन पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले संविधान र कानुनभन्दा राजनीतिक शक्तिको प्रतिक्रिया हेरेर निर्णय गर्ने जोखिम हुन्छ।

अर्कोतर्फ, खराब आचरण, भ्रष्टाचार वा पदीय दुरुपयोगलाई न्यायिक स्वतन्त्रताको आवरणमा ढाकछोप गर्न पनि मिल्दैन। न्यायिक स्वतन्त्रता न्यायाधीशको व्यक्तिगत विशेषाधिकार होइन; यो नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकारसँग जोडिएको संस्थागत प्रत्याभूति हो।

त्यसैले महाभियोगको औचित्य निर्धारण गर्दा दुईवटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छन्—आरोप प्रमाणित गर्न सकिने आधारमा टिकेको छ कि छैन? र यसको उद्देश्य न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु हो कि न्यायिक निर्णयलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्नु?

सुशीला कार्की प्रकरण : राजनीतिक असन्तुष्टि र न्यायिक स्वतन्त्रताको बहस

नेपालमा महाभियोगको राजनीतिक प्रयोगबारे गम्भीर बहस सिर्जना गर्ने घटनामध्ये तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रमुख हो।

२०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद र त्यसमा सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप घटनाको प्रमुख पृष्ठभूमि बनेको थियो। प्रस्ताव दर्तासँगै कार्की निलम्बनमा परिन्।

तर २०७४ वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनी पुनः काममा फर्किइन्।

यस घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठायो—न्यायपालिकाले सरकारको निर्णयमाथि कानुनी परीक्षण गर्दा सरकार असन्तुष्ट भयो भने त्यसको प्रतिकार महाभियोगमार्फत गर्न मिल्छ?

न्यायपालिकाले कार्यपालिकाका निर्णयहरूको संवैधानिकता र वैधानिकता परीक्षण गर्नु उसको जिम्मेवारी हो। यस्तो परीक्षणबाट सरकार वा राजनीतिक नेतृत्व असन्तुष्ट हुन सक्छ। तर त्यस्तो असन्तुष्टि मात्रै महाभियोगको पर्याप्त आधार बन्न सक्दैन।

कार्की प्रकरणले न्यायाधीशमाथिको महाभियोगलाई केवल संसदीय प्रक्रियाका रूपमा होइन, शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिक नियन्त्रणको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखायो।

चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरण : प्रस्ताव दर्तादेखि कानुनी विवादको अन्त्यसम्म

२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। उनीमाथि खराब आचरण, पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग र कार्यक्षमतासम्बन्धी विभिन्न आरोप लगाइएका थिए।

यस प्रकरणमा महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदनसमेत पेस गर्‍यो। तर प्रस्तावमाथि अन्तिम निर्णय हुनुअघि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भयो। त्यसपछि महाभियोग प्रस्तावको अवस्था र त्यसको संवैधानिक प्रभावबारे विवाद उत्पन्न भयो।

प्रस्तावको छानबिन हुनु र त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाट अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनु फरक विषय हुन्। महाभियोगजस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रक्रियालाई लामो समयसम्म अनिर्णीत राख्दा सम्बन्धित पदाधिकारीको अवस्थामात्र होइन, संसद्को उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रशासनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्छ।

यस प्रकरणमा २०८३ भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्बन्धित रिट खारेज गरेको घटनाले महाभियोग प्रस्तावको अवस्थाबारे चलेको कानुनी विवादलाई नयाँ निष्कर्षमा पुर्‍यायो।

जबराविरुद्धको घटनाक्रमले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने स्पष्ट पार्छ। आरोपको निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणको परीक्षण र समयमै अन्तिम निर्णय आवश्यक हुन्छ। अन्यथा महाभियोग जवाफदेहिताको प्रभावकारी संयन्त्र बन्नुको सट्टा राजनीतिक तथा संवैधानिक अनिश्चितताको स्रोत बन्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : न्यायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको सन्तुलन

न्यायाधीशलाई महाभियोगमार्फत जवाफदेही बनाउने अभ्यास नेपालमा मात्र सीमित छैन। अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि न्यायिक पदाधिकारीले गम्भीर दुराचार गरेमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १८०३ मा न्यायाधीश जोन पिकरिङविरुद्ध महाभियोग लगाइएको थियो र सन् १८०४ मा उनलाई पदमुक्त गरियो। सन् १८०४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश स्यामुएल चेजविरुद्ध पनि महाभियोग लगाइयो। तर सन् १८०५ मा उनी आरोपबाट सफाइ पाएर पदमा कायम रहे।

त्यसैगरी, अमेरिकी संघीय न्यायाधीश जी. थोमस पोर्टियसलाई सन् २०१० मा घुस तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर आरोप र शपथअन्तर्गत झुटो विवरण दिएको विषयमा दोषी ठहर गर्दै पदमुक्त गरिएको थियो।

फिलिपिन्समा सन् २०११ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेनाटो कोरोनाविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरु भयो। सन् २०१२ मा सिनेटले सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी संवैधानिक दायित्व उल्लंघन गरेको आरोपमा उनलाई दोषी ठहर गर्दै पदबाट हटायो।

यी उदाहरणले न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासनको आवश्यक अङ्ग भएको देखाउँछन्। तर यस्ता प्रक्रियाको वैधता आरोपको प्रकृति, प्रमाणको गुणस्तर, निष्पक्ष सुनुवाइ र सम्बन्धित देशको संवैधानिक व्यवस्थामा निर्भर हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले लिनुपर्ने मुख्य पाठ के हो भने न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने अधिकार हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थाहरू पनि संवैधानिक मर्यादा, प्रमाण र निष्पक्षताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

महाभियोगको राजनीतिक दुरुपयोग रोक्ने उपाय के?

महाभियोगको प्रभावकारिता त्यसको प्रयोगमा देखिने निष्पक्षता र विश्वसनीयताबाट निर्धारण हुन्छ। न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने नाममा राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो भने न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ। अर्कोतर्फ, न्यायाधीशको पदलाई जवाफदेहिताभन्दा माथि राखियो भने न्यायपालिकामाथि नागरिकको विश्वास खस्कन्छ।

यी दुवै जोखिमबाट बच्न केही आधारभूत पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

पहिलो, आरोप स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। महाभियोगको प्रस्ताव राजनीतिक असन्तुष्टि, अनुमान वा सार्वजनिक दबाबका आधारमा होइन, संविधानले तोकेका आधार र तिनलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ।

दोस्रो, छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। आरोप लगाउने पक्षको राजनीतिक पहिचान वा शक्ति होइन, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी आधारलाई महत्त्व दिनुपर्छ।

तेस्रो, आरोपितलाई प्रतिरक्षाको पर्याप्त अवसर दिनुपर्छ। आरोपको जानकारी, प्रमाणको परीक्षण र आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसरबिना गरिएको कारबाही न्यायको स्थापित मान्यतासँग मेल खाँदैन।

चौथो, प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनु हुँदैन। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर लामो समयसम्म निर्णयविहीन अवस्थामा राख्दा न्यायिक प्रशासन, सम्बन्धित पदाधिकारी र संवैधानिक संस्थामाथि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले स्पष्ट कार्यविधि र समयसीमा आवश्यक छ।

पाँचौँ, न्यायिक निर्णय र न्यायिक दुराचारबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्छ। फैसला गलत वा विवादास्पद भएको दाबी मात्रै महाभियोगको आधार बन्नु हुँदैन। तर भ्रष्टाचार, पदीय दुरुपयोग वा गम्भीर खराब आचरणको विश्वसनीय प्रमाण भएमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

निष्कर्ष : न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि होइनन्, राजनीति पनि न्यायभन्दा माथि छैन

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति कुनै एक संस्था वा व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदैन। राज्यका सबै अंग संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ, संसद् उत्तरदायी हुनुपर्छ र कार्यपालिका कानुनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

महाभियोग न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संयन्त्र हो। तर यसको प्रयोगमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भयो भने यही संयन्त्र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने माध्यम बन्न सक्छ। त्यसैले महाभियोगको औचित्य त्यसको प्रस्ताव दर्ता गर्ने राजनीतिक शक्तिमा होइन, त्यसको आधार, प्रक्रिया र निष्कर्षको निष्पक्षतामा खोजिनुपर्छ।

न्यायाधीशले गरेको प्रत्येक निर्णयलाई आलोचनाबाट मुक्त राख्नु हुँदैन। न्यायिक निर्णयको कानुनी समीक्षा, सार्वजनिक आलोचना र संस्थागत सुधार लोकतन्त्रका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। तर न्यायिक निर्णयमाथिको असन्तुष्टिलाई पदमुक्त गर्ने दबाबमा रूपान्तरण गर्नु स्वीकार्य हुँदैन।

त्यसैगरी, न्यायिक स्वतन्त्रताको नाममा भ्रष्टाचार वा पदीय दुरुपयोगलाई संरक्षण दिन पनि मिल्दैन। न्यायाधीशले आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्नुपर्छ र गम्भीर आरोप लागेमा निष्पक्ष छानबिनको सामना गर्नुपर्छ।

अन्ततः न्यायाधीशलाई हटाउनु महाभियोगको अन्तिम उद्देश्य होइन; न्यायिक संस्थाको विश्वसनीयता, संवैधानिक मर्यादा र नागरिकको न्यायप्रतिको भरोसा कायम राख्नु यसको मूल लक्ष्य हो।

न्यायाधीश संविधानभन्दा माथि हुनुहुँदैन, संसद् राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र राजनीति न्यायपालिकाभन्दा माथि हुन खोज्नुहुँदैन। न्यायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताबीचको यही सन्तुलन नै विधिको शासनको वास्तविक परीक्षा हो।