भक्तपुर, २ वैशाख २०८३ । संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल (इसान) ले सरकारको नयाँ शैक्षिक सत्रसम्बन्धी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १२ गतेको निर्णयअनुसार वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु गर्ने तथा हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने व्यवस्थालाई इसानले असंवैधानिक, अव्यावहारिक र विद्यार्थीविरोधी ठहर गरेको हो।
इसानका महासचिव पुरुषोत्तम ग्वाच्छाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शैक्षिक क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ। यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी लिनु गम्भीर गल्ती हो।”
इसानले आफ्नो आपत्तिका मुख्य आधारहरू सार्वजनिक गर्दै संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको अवस्थामा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको, शिक्षा ऐनविपरीत वैशाख २ को सट्टा १५ गते शैक्षिक सत्र सारिएको, तथा हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा पठनपाठनमा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, पाठ्यक्रम पूरा गर्न समय अभाव हुने, विद्यार्थीको निरन्तर सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुने तथा अभिभावकहरूबाट समेत व्यापक गुनासो आएको इसानले उल्लेख गरेको छ। विद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको अवस्थामा ढिलाइ गर्नु अनावश्यक भएको पनि जनाइएको छ।
इसानले वैशाखको पहिलो साताबाटै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै विद्यालयहरूमा प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान तथा सिर्जनात्मक पूर्वाधार विकासमा तत्काल ध्यान दिन माग गरेको छ। साथै, एसईई परीक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
इसानले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन र शैक्षिक क्षेत्रलाई थप अन्योलमा नपार्न आग्रह गरेको छ। यस निर्णयले निजी विद्यालयहरूमा अव्यवस्था सिर्जना गर्ने तथा विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी समेत दिएको छ।