- रु. १ करोड १९ लाख १२ हजारको सामग्री सापटी दिई खर्च देखाए
- प्रमाणविनै रु.२ करोड ५४ लाख ४७ हजारको पाइप तथा फिटिङ्गस् मौज्दात
- १७ लाख १२ हजारका योजनामा न्यून सहभागिताविनाका उपभोक्तालाई भुक्तानी
- रु. ६ अर्ब २१ करोड २१ लाख ४७ हजार लागत अनुमान लाग्ने डिपिआर
भक्तपुर । भक्तपुरको खानेपानी क्षेत्रमा कागज मिलाएर, उपभोक्ता समितिहरुसँग साँठगाँठ गरी ‘भ्रष्टाचार’ गर्ने गरिएको पाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले नियम विपरीतको कार्य गरेको पाइएको छ । नियमविपरीतको काम गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै रहेकोमा शंका छैन ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले पाइप तथा फिटिङ्ग सामग्री एक आयोजनाले अर्को आयोजनामा सापटी दिई खर्च देखाएको, पाइप तथा फिटिङ्गको मौज्दात परिमाणको प्रमाण नभएको, वज्ञर्षान्तमा मौज्दात रहने गरी पाइप तथा फिटिङ्गस् खरिद कार्य गरेको, योजना सम्झौता न्यून सहभागिता भएको अवस्थामा समेत कार्य स्वीकार गरी उपभोक्तालाई भुक्तानी दिइएको र परामर्श सेवामा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमविपरीत गरिएको कार्यप्रति शंका गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले खानेपानी क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका विकृति रहेको जनाउँदै ती विकृतिकै कारण बेरुजु बढेको देखिएको जनाएको छ । महालेखाका अनुसार बेरुजु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । यसैले महालेखाले ती कामहरुलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने, प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र भुक्तानी बढी भएका योजनाहरुबाट तत्काल असुल गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले रु. १ करोड १९ लाख १२ हजारको पाइप तथा फिटिङ्ग सामग्री एक आयोजनाले अर्को आयोजनामा सापटी दिई खर्च देखाएको छ । प्रतिवेदनले सो कार्यलाई ठीक नभएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ः नेपाल सरकार(सचिवस्तर) को २०६२÷३÷२१ को निर्णयबाट पाइप तथा फिटिङ्ग÷औजार खरिद गर्दा विगतको मौज्दातको ख्याल गरी सोको उपयोग गर्ने, अत्यावश्यक भएमा खरिद गर्ने नापी किताबमा सामानको खर्च चढाएका आधारमा जिन्सी खाताबाट मौज्दात घटाउन लगाउने व्यवस्था भए तापनि सापटी लिनेदिने व्यवस्था छैन । साइज र स्पेसिफिकेशन अनुसार पाइप तथा फिटिङ्गसको योजनागत प्राप्ति, खर्च तथा बाँकी देखिने गरी मन्त्रालयले अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गरेको छैन ।
यसैगरी कार्यालयले रु.२ करोड ५४ लाख ४७ हजारको पाइप तथा फिटिङ्ग मौज्दात राखेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो मौज्दातको परिमाण खुलाई नापी किताबमा खर्च जनाएको प्रमाण पेश गर्नुको साथै वर्षान्तमा मौज्दात रहने गरी पाइप तथा फिटिङ्गस खरिद कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवदेनले सुझाएको छ । प्रतिवेदनले ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८६(१) (क) मा खरिद गर्नुपर्ने मालसामान भण्डारमा मौज्दात रहे÷नरहेको यकिन गर्नुपर्ने साथै स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम जडान समेतलाई विचार गरी पाईप तथा फिटिङ्ग खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’, भनेको छ ।
संघीय मन्त्रालयबाट हस्तान्तरित जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा कूल लागत अनुमानको ९० प्रतिशत कार्यालयले व्यहोर्ने र बाँकी १० प्रतिशतमध्ये ९ प्रतिशत श्रम सहभागिता र १ प्रतिशत नगद सहभागिता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष भक्तपुरका ५ योजनामा १७ लाख १२ हजारका योजना सम्झौता न्यून सहभागिता भएको अवस्थामा समेत कार्य स्वीकार गरी उपभोक्तालाई भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । सो रकम असुल हुनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।
विस्तृत चाँगुपत्र साप्ताहिकमा पढ्न सक्नुहुन्छ ।