भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकामा ऐनविपरीत कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेकाे छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) अनुसार तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने कुरा उल्लेख भए पनि पालिकाले कानूनी सल्लाहकारको रुपमा १ जनालाई नियुक्त गरेको खुलेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेकाे लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले साे वुंदा उल्लेख गरेको हाे । पालिकाले कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरी मासिक रु.३० हजारका दर ले वार्षिक रु.३,६०,००० भुक्तानी गरेको छ । हाल नगरपालिकामा विगत वर्षबाट सरेर आएका १५ यस वर्ष थप १२ गरी २७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १२ वटा फैसला भएको अवस्था छ भने १५ मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको र ती मूद्दाहरु प्रतिरक्षा लागि आवश्यक जनशक्ति नरहेकाले मुद्दाको लिखित जवाफ तयार गर्ने, अदालती बहस पैरवी एवं कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने लगायतका कार्यहरु कानूनी सल्लाह कार मार्फत् हुँदै आएका छन् ।
`प्रत्येक वहस पैरवीको आधा रमा खर्च भुक्तानी गर्नुभन्दा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरी कार्य गराउदा पारिश्रमिक खर्च कम लाग्ने हुँदा सल्लाकार नियुक्त गरी पारिश्रमिक भुक्तानी ग र्ने गरेको पालिकाको भनाई छ । तसर्थ कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरी तलब भत्ता भुक्तानी गर्नु भन्दा कानून शाखाका कर्मचारीलाई दक्ष बनाई कार्यालयबाट वहस पैरवी हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ´, भन्ने उल्लेख प्रतिवेदनमा छ ।