आइतवार, मंसिर ७, २०८३

21.1 C
Bhaktapur
आइतवार, मंसिर ७, २०८३
21.1 C
Bhaktapur
HomeNews Contentभक्तपुर टाइम्स विशेषप्रहरी प्रतिष्ठानमा भारतीय चासो : सहयोग कि निगरानी ?

प्रहरी प्रतिष्ठानमा भारतीय चासो : सहयोग कि निगरानी ?

  • ओमचरण अमात्य
    अनेक आरोप र आरोप पार गरेर सकेसम्मको भारतीयताको र एउटा वाइको सम्बन्ध अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ। नयाँ प्रकरणपछि फेरिपछि प्रवेश गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा चुनाव नै लाग्न, तर यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नु हो र त्यस निम्ति मौजुदा दुईतिरको सरकारले केही गर्नु हो भन्ने यो ‘चुनावी समय, अवसर बढी’ ठहरिन सकिन्छ। देशभित्र र बाहिर, अझ विशेषतः संसारका छिमेकमा जुन अनुकूल अवस्था अहिले छ, चुल्होसम्म आइपुगिसकेको भारतीय ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ अहिले जसरी प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा भित्रैसम्म ठाडिन पुगेको छ, त्यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटा अत्यन्तै अनुकूल मोडमा उभ्याइदिएको छ। जसको उत्तरार्धमा पुगिसकेका उनले हातखुट्टा नकमाइकन अर्को दृढतासाथ नेपाल र नेपालीले विगत २४० वर्षअघिदेखि अनिच्छापूर्वक अनुभव गर्दै आएको अवस्थाको जाललाई सदाकै लागि च्यात्नेछन्, र उनी साँच्चिकै ‘नेशनल हिरो’ मा बन्नेछन्। समय पहिला जस्तै रहिरहेकै भए, अथवा हाम्रो भू(राजनीति नयाँ परिवेशसँगै पुनःपरिभाषित नभइसकेको भए हामी अहिले एउटा अर्को नकारात्मक खेलिरहेका हुन्थ्यौं, २०६३ सालको जनआन्दोलनको बेलाको जस्तै अर्को एउटा मसौदाले सीधैबाट प्रवेश पाइसकेको हुन्थ्यो, र हामी फेरि पनि एउटा प्रायोजित ‘लागूऔषध अस्थिरता’ को जालभित्र घुमिरहेका हुनेथियौं।

अनुकूलतालाई उपयोग गर्ने यो निर्णायक बिन्दुमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कार्यहरू धेरै छन्, तर सुरुवात हामी ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ को प्रस्तावित भौतिक संरचना निर्माण तथा त्यसमा भारतीय संस्थापक पक्षले विगत २५ वर्षअघिदेखि देखाउँदै आएको उत्कट अभिरुचिको व्यवस्थापनबाट गर्न सक्छौं।

नेपालमा एउटा समयसापेक्ष ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ को परिकल्पना पञ्चायतकै पालादेखि हो, तर यसले वि।सं। २०५२ ९सन् १९९५० मा तत्कालीन नेकपा ९एमाले० को नौ महिने अल्पमतको सरकार हुँदा आकार लिन खोज्यो। पूर्ण बहुमतको ठाउँमा बनेको अल्पमतको सरकार र त्यससँग जोडिएको अस्थिरता धमिलो पानीमा माछा मार्नेजस्तै थियो। नेपाललाई जहिल्यै ‘लगातार अस्थिरता’ को भुमरीमा फँसाइराख्ने र अस्थिरताले आँखा छुन खोज्ने विदेशी आफ्नै अनुकूलको एउटा ‘मसौदा’ पल्टाइरहन्छ — अहिले ४८ वर्षपछि दोहोरिँदै आएको परिवर्तन त्यो वर्ष पनि पुनरावृत्त भएको थियो।

प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाग्ने सम्पूर्ण आर्थिक व्ययभार आफैंले व्यहोर्ने, तर त्यससँगै कार्यकारी भूमिका आफूलाई चाहिएको भारतीय प्रस्ताव सीधैबाट आएपछि त्यो प्रस्ताव स्वाभाविक रूपमा अस्वीकृत भयो।

२०६६ असारमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि संसदमा लगातार १७ पटकसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री छान्नका लागि मतदान हुँदै थियो। त्यस्तो चरम अस्थिरता नेपालले पहिलो पटक भोग्दै थियो। ‘स्वर्ण अवसर’ लाई ‘क्यास’ गर्न तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुद मसौदा सहित सीधैबाट पसे। प्रतिष्ठान पूरा बनाइदिने, तर त्यसको कार्यकारी निर्देशक पाँच वर्षसम्म भारतले तोकेको भारतीय सुरक्षा अधिकारी नै हुनुपर्ने प्रावधान त्यसमा थियो। मौलमोलाइ हुँदै जाँदा पाँच वर्षको सट्टा ‘कम्तीमा एक वर्ष’ को बुँदा पनि बन्यो। तर पनि षड्यन्त्र देखेर ध्यान चुखाउँदै दौडिरहेका केही राजनीतिक व्यापारी तथा ब्युरोक्रेटहरू कुर्सी दौडमा व्यस्त नेताहरूको समय मिलाउन असमर्थ रहे। अन्तमा तिनले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा धेरै हदसम्म सफल भएछन्।

सार्क शिखर सम्मेलनको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आएको बेला ‘प्रतिष्ठानका लागि भारतले अनुदान उपलब्ध गराउने र भारतसँग परामर्श लिएर नेपालले आयोजना अघि बढाउने’ सम्बन्धी सहमति सन् २०१४ नोभेम्बर २५ ९२०७१ मंसिर ९० का दिन ललितपुर सहमति सम्पन्न भयो। दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय गृह ९सीमा सुरक्षा हेर्ने० सचिव सुजीत कुमारले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे, तर त्यो भारतले चाहे अनुसारको भने कदापि भइसकेको थिएन। यसपछि समय र अवसरको प्रतीक्षा हुँदै थियो, र सम्भवतः केही राजनीतिक दल र ब्युरोक्रेटहरूको साँठगाँठमा गत २०७६ मंसिरमा चुपचाप, भित्रभित्रै त्यो सहमतिमा संशोधन भयो। त्यस अनुसार ‘कार्यप्रगतिको आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने र टेन्डर सूचना मात्र नेपालले निकाल्ने, आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मा भारतले लिने’ भयो। अर्थात्, प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा भारतले बनाएर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार ‘निर्णय’ भयो। सो निर्णय ६ महिनासम्म भूमिगत नै रह्यो, तर गएको जेठमा आयोजना अघि बढाउन भारतमा बनेको ‘टेन्डर’ सूचनाको मसौदा अनुमोदनका लागि नेपाललाई कूटनीतिक पत्राचार गरिएपछि संशोधित बुँदाहरू एकएक सतहमा आए। टेन्डरको मसौदा तथा प्रतिष्ठानको डीपीआर भारतको सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट ९सीपीडब्ल्युडी० ले बनाएको पनि खुल्यो। ९‘कान्तिपुर’, २०७७ असार २१० हाल त्यो मसौदा गृह मन्त्रालय हुँदै ‘थप अध्ययनका लागि’ प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै एक शाखामा विचाराधीन छ।

हेर्दा सामान्य लाग्ने यो ८ अर्ब ४७ करोड १३ लाख ५६ हजार रुपैयाँको यो परियोजना देशकै सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले दूरगामी महत्त्वको छ भनी बुझ्नु जरुरी छ। इपीसी ९इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन० मोडलमा निर्माण हुने भनिएको प्रहरी प्रतिष्ठानको भौतिक संरचनाबारे केही कुरा किन होला, केही उपलब्ध राजनीतिक विवाद, ब्युरोक्रेट तथा प्रहरी अधिकारीहरू समेत निर्माण परियोजनामा प्रत्यक्ष भारतीय संलग्नतालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। तर हाम्रो विगतले हामीलाई झस्काइरहन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई यसले पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावका कारण सबैले सहयोग नै लिने, र सक्नु भए अनुदान नै लिने, तर निर्माण कार्यमा ढिलाइ र हात भने हाम्रै हुनुपर्छ।

कसैले इपीसी मोडल खारेज हुनुपर्छ भन्छ। तर किन रु

प्रारम्भमा प्रतिष्ठान निर्माणका लागि २५।५५ हेक्टर जमिन नेपालले उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको थियो। त्यसका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिका–६ सुन्थान–धुलिखेलमा ४०।५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्था छ। २०५२ मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भइसके पनि भारतले कार्यकारी अधिकार खोजेपछि रोकिएको परियोजनाबारे मोदीको भ्रमणताका सहमति हुनु, गत मंसिरमा यसको स्थापित मोडेल गोप्य तरिकाले पूरै फेरबदल गर्नु र ६ महिनासम्म गोप्य राखिसकेपछि नयाँ प्रकरणको सेरोफेरोमा गत जेठमा एक्कासी सार्वजनिक गर्नु कत्तिको मात्र हुन सक्दैन। त्यही पनि सुरक्षा निकायसँग प्रत्यक्षरूपले जोडिएको परियोजना, त्यसमा पनि अस्थिरताको आडमा त्यसलाई संरचना नबन्दैको अवस्थामा समेत ढिम बनाएर खनाउने प्रयत्न गरिन्छ भने नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यमा त्यसले तत्कालिक र दूरगामी रूपमा कस्तो असर छोड्नेछ, अहिले नै निरूपण र निर्णय हुन जरुरी छ। काम सुरु भएपछि तीन चरणमा ३६ महिना लगाएर काम सकाउने लक्ष्य लिइएको परियोजना अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ, यसकारण ‘दिल्ली विक्रमश्री’ ले आफ्नो प्रभाव देखाउनुअघि नै निर्णय देशको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।

हामीले पनि बिर्सेका छैनौं, राष्ट्रपति निक्सनले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको मुख्यालय वाटरगेट भवनमा विपक्षी नेताहरूको वार्तालापलाई सुन्न सक्ने गरी ‘इलेक्ट्रोनिक श्रवणयन्त्र’ जडान गर्न लगाएका थिए र त्यसैको पर्दा खुलेपछि उनले पदबाट हात धुनुपरेको थियो।

सन् २००१ मा बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर भारत भ्रमणमा रहँदा उनलाई राखिएको नयाँ दिल्लीस्थित अलिसान होटलको कोठामा त्यहाँ भएको वार्तालापलाई ‘सुदूर स्थान’ मा सुन्न सकिने गरी तर अति सूक्ष्म यन्त्रहरू जडान गरिएको भेटिएको थियो। ब्लेयरका सुरक्षा अधिकारीहरूले त्यो पत्ता लगाएपछि उनको कोठा परिवर्तन गरिएको उनको सुरक्षा एवं राजनीतिक सल्लाहकार एलिस्टर क्याम्पबेलले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्। त्यसै गरी अमेरिकाले सन् १९४० को दशकमा स्थानीय श्रम तथा स्रोतसाधन प्रयोग गरी बनाएको दूतावास भवनमा जाँच गर्दा पत्ता लाग्यो, त्यहाँका विभिन्न कोठामा हुने गरेको वार्तालापको रेकर्ड सीधै केजीबी ९सोवियत गुप्तचर संस्था० मा पुग्ने रहेछ। पछि अमेरिकाले त्यो पूरै भवनलाई भत्काएर आफ्नै श्रम र साधन प्रयोग गरी नयाँ बनायो। स्पष्टतः त्यस्तै कारणले हो, काठमाडौंमा अमेरिकाले आफ्नो दूतावास भवन बनाउँदा होस्, वा चीन र तत्कालीन सोभियत संघले आ(आफ्ना नियोग भवन बनाउँदा होस्, सावधानीमा कुनै मौलमोलाइ गरेनन्। कतिपयले पनि सम्झनुपर्छ, सन् २००१ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रयोगका लागि अमेरिकाको बोइङ कम्पनीबाट मगाइएको विशेष विमानमा सुरक्षा जाँच गर्दा ठाउँठाउँमा २७ वटा अत्यन्त शक्तिशाली इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू राखिएको भेटिएको थियो।

उदाहरणहरू असंख्य छन्। अस्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित चिनियाँ दूतावास भवनमा अस्ट्रेलियन सरकारले त्यसरी नै गोप्य ‘सुराकी यन्त्र’ जडान गरेको विषयले तनाव सिर्जना गरी दुई देशबीच ठूलो सम्बन्धविच्छेदको अवस्था आएको थियो। त्यसै गरी लन्डनस्थित पाकिस्तानी दूतावास भवन र क्यानडाको ओटावामा रहेको सोभियत दूतावास भवनमा भेटिएका त्यस्तै ‘इलेक्ट्रोनिक गुप्तचर’ ले गर्दा दुई पक्षबीच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्काचर्की परेको थियो। नेपालमा पनि फेरि पनि हेरौं, मोदी आउँदा होस् वा सी चिनफिङ आउँदा होस्, तिनले अरुको हवाइजहाजबाट आफ्नै चढ्ने गाडी त्यही ल्याएका हुँदैनन्। बुलेटप्रुफ गाडीहरू सम्भाव्य बुलेट चेकलाई त हुन् नै, गाडीभित्र बोलिएका कतिपय कुराहरू अरुको कानसम्म नपुगुन् भन्ने हिसाबले पनि ल्याइएका हुन्छन्।

सारमा भन्नुपर्दा सानो छिमेकीको चुचुरोसम्मै ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न पल्किसकेको भारत अहिले राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले अत्यन्त प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेको भए पनि आफूलाई सुधार्ने मनस्थितिमा पक्कै देखिँदैन। उसले आफ्नो काठमाडौंस्थित दूतावासबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सीधै दिँदै आएको ‘सामाजिक सहयोग’ लाई समेत राजनीतिक हिसाबले प्रयोग गर्न नछाडेको र त्यसैको कारण त्यस्तो ‘सहयोग’ लाई नेपाल सरकार मार्फत् प्रदान गर्ने गरी नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रहरी प्रतिष्ठानकै भौतिक संरचना निर्माणमा हतार हतार गर्न दिँदा परिणाम के होला, गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ। किनकि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन, गल्तीले अपराध गर्नेलाई चीन र भारतमा त झन् कडा फाँसी नै दिइन्छ। चीनसँग जोड्ने अर्को राजमार्गको छेउमा, अनि केवल १०(१२ किलोमिटर मात्र टाढाको पाँचखालस्थित अति संवेदनशील सैनिकक्षेत्र नजिकत असंख्य राजनीतिक महत्त्वका स्थानहरूलाई ‘राजनीतिक राडार’ भित्र पार्न सक्ने सुन्थान(धुलिखेलमा भारतको अघोषित ‘सैन्य उपस्थिति’ लाई आँखा चिम्लिँदा परिणाम के हुनेछ, सोच्नुपर्ने विषय हुन्छ। तर सरकारले यही बेला परियोजना मोडेललाई गत मंसिरमा रातारात फेर्न संघाउनु देशद्रोहीलाई पत्ता कसरी रु र प्रहरी प्रतिष्ठानको विषयमा एउटा ‘बोर्ड’ अगाडि ल्याउँछ, प्रभुत्ववाद भन्ने नराम्रोसित, रङ्गिन गरेर पछाडि पर्नेछ।

यो लेखक अमात्यको निजि विचार हो ।
यो लेख केही समयअघि लेखिएको भए पनि यसको सान्दर्भिकता अहिले पनि उत्तिकै छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्वन्धित समाचारहरू

यो हप्ता धेरै पढिएको